दक्षिण एशिया: AI के भंवर में फंसा विकास, ट्रेड डील से बची उम्मीद
दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था इस समय एक अहम मोड़ पर खड़ी है, जहाँ नए ट्रेड समझौतों से मिलने वाली तरक्की की उम्मीदों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से आने वाले बदलावों से परखना पड़ रहा है। जहां एक ओर मज़बूत घरेलू मांग और भारत जैसे देशों द्वारा यूरोपीय यूनियन (EU) और यूनाइटेड किंगडम (UK) जैसे देशों के साथ किए गए नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) से क्षेत्र में ग्रोथ को पंख लगने की उम्मीद है, वहीं AI नौकरियों के बाज़ार में बड़ा फेरबदल कर रहा है। तेज़ी से बढ़ती आबादी के लिए रोज़गार पैदा करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, खासकर जब नौकरियों के लिए ज़रूरी स्किल्स लगातार बदल रहे हैं।
AI का नौकरियों पर असर और ग्रोथ की राह में रोड़े
वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि दक्षिण एशिया की आर्थिक ग्रोथ 2026 तक घटकर 6.3% रह सकती है, जो 2025 में अनुमानित 7% से कम है। इस धीमी रफ़्तार की मुख्य वजह वैश्विक एनर्जी बाज़ार में चल रही गड़बड़ियां और मध्य-पूर्व संघर्ष का भू-राजनीतिक असर है। इन सबके बावजूद, यह क्षेत्र उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाला बना रहेगा। भारत इस ग्रोथ में एक बड़ा योगदान दे रहा है, जिसे घरेलू मांग और उसके ट्रेड समझौतों का सहारा मिल रहा है।
दूसरी ओर, AI नौकरियों के बाज़ार को तेज़ी से बदल रहा है। जनवरी 2023 से मार्च 2025 के बीच, AI स्किल्स की ज़रूरत वाले जॉब पोस्टिंग्स में दोगुना से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है, जो नियोक्ताओं की बदलती ज़रूरतों का संकेत है। जनरेटिव AI की वजह से ऐसे व्हाइट-कॉलर रोल्स, जो ऑटोमेशन के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हैं, उनमें नौकरियों की लिस्टिंग में 20% की मासिक गिरावट आई है। दक्षिण एशिया में लगभग 7% नौकरियां AI से ज़्यादा प्रभावित होने का खतरा है, लेकिन बड़ी संख्या में मध्यम-शिक्षित युवा भी इसकी चपेट में आ सकते हैं।
ट्रेड डील और मुख्य सेक्टरों में AI का दखल
दक्षिण एशिया के देश इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ का इस्तेमाल अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में लगभग दोगुना तेज़ी से कर रहे हैं, जिनमें से करीब आधी मैन्युफैक्चरिंग पर केंद्रित हैं ताकि रोज़गार और मज़दूरी बढ़ाई जा सके। हालांकि, आयात पर रोक लगाने वाली नीतियां ज़्यादातर आयात को ही कम कर पाई हैं, एक्सपोर्ट को खास बढ़ावा नहीं मिला है। भारत के EU और UK के साथ नए FTAs का लक्ष्य मार्केट एक्सेस को दोगुना करना है, जो सिर्फ टैरिफ कट से आगे बढ़कर वीज़ा व्यवस्था और योग्यताओं की पहचान जैसे समझौतों को भी शामिल करता है। इन डील्स से भारत के GDP में अच्छी-खासी बढ़ोतरी की उम्मीद है और ये एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ के लिए बेहद अहम हैं।
बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO) सेक्टर में AI को अपनाने से मिली-जुली तस्वीर सामने आ रही है। ऑटोमेशन नियमित कामों को संभाल रहा है, जिससे भारत की बड़ी IT कंपनियों में AI के कारण कुछ नौकरियां कम हुई हैं। लेकिन, AI कोडिंग टूल्स डेवलपर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं और नई स्किल्स की मांग पैदा कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर, दक्षिण एशिया का AI से नौकरियों पर कुल प्रभाव ( 7% ज़्यादा प्रभावित) अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं ( 15% ) की तुलना में कम है। फिर भी, AI से प्रभावित नौकरियां कुल कमाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ( 42% ) बनाती हैं।
असमानता और कार्यान्वयन की कमियों पर चिंता
नीतियों की सक्रिय कोशिशों और ट्रेड लिबरलाइज़ेशन के बावजूद, एक बड़ी चिंता देशों के भीतर लेबर मार्केट में भारी अंतर का बने रहना है। यह लगातार बनी हुई असमानता का मतलब है कि AI से मिलने वाली प्रोडक्टिविटी और FTAs से होने वाली ग्रोथ का फायदा सभी क्षेत्रों या स्किल ग्रुप्स तक समान रूप से नहीं पहुंचेगा, जिससे मौजूदा असमानताएं और बढ़ सकती हैं। AI से ज़्यादा प्रभावित नौकरियां, भले ही वे AI के साथ तालमेल बिठाती हों, उनमें हायरिंग धीमी देखी गई है। उदाहरण के तौर पर, AI एक्सपोजर में बढ़ोतरी का सीधा संबंध जॉब पोस्टिंग्स में औसतन 1.5% की गिरावट से रहा है। इसके अलावा, कुछ दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में नीतियों को लागू करने की क्षमता सीमित है और वे वित्तीय बाधाओं का सामना कर रही हैं, जो इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजीज़ की प्रभावशीलता को बाधित कर सकती हैं। आयातित ऊर्जा पर निर्भरता भी इस क्षेत्र को वैश्विक एनर्जी मार्केट की अस्थिरता और भू-राजनीतिक जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाती है। दक्षिण एशिया में मल्टीनेशनल कंपनियों ने हायरिंग धीमी होने की सूचना दी है, जिसका एक कारण उनकी पैरेंट कंपनियों द्वारा AI को अपनाना है।
आगे का रास्ता: स्थायी ग्रोथ के लिए रिफॉर्म्स ज़रूरी
वर्ल्ड बैंक इस बात पर ज़ोर देता है कि व्यापक नीतियों, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल ट्रेनिंग और बेहतर बिज़नेस माहौल पर केंद्रित हों, वे व्यापक ग्रोथ और रोज़गार सृजन के लिए ज़रूरी हैं। इन प्रयासों को टारगेटेड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ से और मज़बूत किया जा सकता है, जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को फंड करने और एक्सपोर्ट क्वालिटी को बेहतर बनाने जैसे खास मार्केट इश्यूज को एड्रेस करें। क्षेत्र के मध्यम-अवधि के ग्रोथ आउटलुक सकारात्मक हैं, लेकिन यह गति बनाए रखने, आर्थिक झटकों से निपटने की क्षमता बनाने और AI द्वारा लाए गए वर्कफोर्स परिवर्तनों को संभालने के लिए महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स को लागू करने पर निर्भर करेगा। इन चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटना, AI के फायदे उठाने और व्यवधानों को कम करने के लिए वर्कर स्किल्स को अपग्रेड करने और जॉब मोबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लान की मांग करेगा।