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8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा के साथ ही केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले होने वाली है। उम्मीद है कि 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले इस आयोग के बाद उनकी सैलरी और पेंशन में भारी इजाफा होगा। विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार, कर्मचारियों के बेसिक पे (Basic Pay) में 2.57 से 3.25 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 30% से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
इतना ही नहीं, कई महीनों के बकाया (arrears) का भुगतान भी किया जा सकता है। यह 18 से 24 महीनों की देरी के बाद मिलने वाला पैसा कुछ कर्मचारियों के लिए लाखों रुपये तक पहुँच सकता है, खासकर निचले ग्रेड के कर्मचारियों के लिए।
हालांकि, इस बड़े खर्चे के दूरगामी आर्थिक परिणाम भी हो सकते हैं। ऐतिहासिक तौर पर, वेतन आयोगों की सिफारिशें अर्थव्यवस्था में बड़ा बूस्ट तो लाती हैं, लेकिन साथ ही महंगाई (inflation) और सरकार के फिस्कल डेफिसिट (fiscal deficit) को भी बढ़ाती हैं। 7वें वेतन आयोग के बाद सरकार के खर्चे में हर साल ₹1 लाख करोड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ था, जिसने महंगाई और फिस्कल डेफिसिट दोनों को बढ़ाया। भारत सरकार का लक्ष्य फिनेंशियल ईयर 26 तक फिस्कल डेफिसिट को GDP के 5.1% तक सीमित रखना है, लेकिन 8वें वेतन आयोग का खर्च इन लक्ष्यों को पूरा करने में बड़ी चुनौती पेश कर सकता है।
इसके अलावा, सरकारी वेतन वृद्धि और प्राइवेट सेक्टर की तुलना में एक बड़ा अंतर भी पैदा होता है। प्राइवेट सेक्टर में वेतन वृद्धि अक्सर बाजार की मांग और प्रोडक्टिविटी पर निर्भर करती है, जबकि सरकारी कर्मचारियों का वेतन आयोगों द्वारा तय किया जाता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस बढ़ते सरकारी खर्च से पब्लिक फाइनेंस पर दबाव बढ़ेगा और यह महंगाई को और हवा दे सकता है। अगर सरकारी राजस्व (revenue) में बढ़ोतरी नहीं हुई तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ने की आशंका है। इससे सरकार को अधिक कर्ज लेना पड़ सकता है, जिससे ब्याज दरें बढ़ सकती हैं और प्राइवेट निवेश पर असर पड़ सकता है।
यह भी ध्यान देने योग्य है कि 7वें वेतन आयोग को लागू करने में ही 2.5 साल का समय लगा था, यह दर्शाता है कि इन सिफारिशों का आर्थिक असर धीरे-धीरे सामने आता है। 8वें वेतन आयोग के लिए जारी किए गए terms of reference में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs) और प्राइवेट सेक्टर में पे स्ट्रक्चर का आकलन करने की बात कही गई है, जो राजकोषीय बाधाओं के बीच तुलनात्मक विश्लेषण की आवश्यकता को दर्शाता है।