8वां वेतन आयोग: भारत के कर्ज लक्ष्यों पर मंडराए खतरे, ₹9 लाख करोड़ का बोझ

राजकोषीय संतुलन का दांव

8वां केंद्रीय वेतन आयोग इस समय सक्रिय परामर्श चरण में है, जिसका काम 1.1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मुआवजे (compensation) को संशोधित करना है। हालांकि इसे महंगाई के लिहाज़ से ज़रूरी कदम बताया जा रहा है, लेकिन संभावित वित्तीय बोझ के भारी पैमाने ने बाजार का ध्यान भारत के राजकोषीय ढांचे पर इसके दीर्घकालिक प्रभाव की ओर खींचा है। अनुमान है कि बकाये (arrears) को मिलाकर कुल लागत ₹9 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है। सरकार को इन मांगों को 2031 तक कर्ज-से-GDP अनुपात को 50% तक लाने के अपने मध्यम अवधि के लक्ष्य के साथ संतुलित करना होगा।

महंगाई का गुणांक

पिछले चक्रों के विपरीत, 8वां आयोग एक जटिल मैक्रोइकॉनॉमिक माहौल में काम कर रहा है, जो लगातार वैश्विक अनिश्चितता से घिरा है। विश्लेषकों का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों को बड़ी मात्रा में पैसा मिलने से मांग-जनित मुद्रास्फीति (demand-pull inflation) बढ़ सकती है। पिछले अनुभव, खासकर 7वें वेतन आयोग के समय, में उपभोक्ता खर्च (consumer spending) में भारी उछाल देखा गया था, जिसने GDP वृद्धि को बढ़ावा तो दिया, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति (monetary policy) के विकल्पों को भी सीमित कर दिया था। विभिन्न कर्मचारी संघों द्वारा फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) को 4.38 तक बढ़ाने की मांग से यह चिंता बढ़ गई है कि वेतन-मूल्य सर्पिल (wage-price spiral) ब्याज दरों को उम्मीद से अधिक समय तक ऊंचा रख सकता है।

संरचनात्मक कमजोरी: विकास को बाधित करने का जोखिम

संस्थागत चिंता का मुख्य कारण राजस्व व्यय (revenue expenditure) द्वारा पूंजीगत व्यय (capital expenditure) को कम करने की क्षमता है। सरकार ने दीर्घकालिक विकास के लिए बुनियादी ढांचा निवेश (infrastructure investment) को प्राथमिकता दी है, लेकिन वेतन बिल में तेज वृद्धि से केंद्रीय बजट की संरचना बदलने का खतरा है। ऐतिहासिक आंकड़ों से पता चलता है कि वेतन और पेंशन में संशोधन से अक्सर राजस्व व्यय में साल-दर-साल बड़ी वृद्धि होती है, जिससे वित्त मंत्रालय को उधार कार्यक्रमों को नियंत्रित करना पड़ता है। FY27 के लिए 4.3% राजकोषीय घाटे (fiscal deficit) के लक्ष्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को देखते हुए, पेरोल प्रावधानों में कोई भी महत्वपूर्ण विचलन व्यापक राजकोषीय समेकन पथ को पटरी से उतार सकता है, जो सॉवरेन बॉन्ड यील्ड (sovereign bond yields) और विदेशी निवेश भावना को प्रभावित कर सकता है।

जोखिम कारक और प्रतिस्पर्धी असंतुलन

बाजार के दृष्टिकोण से, 8वां वेतन आयोग सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच वेतन अंतर को बढ़ाने का जोखिम रखता है। जैसे-जैसे सरकारी वेतन बढ़ता है, निजी फर्मों, विशेष रूप से MSME खंड में, प्रतिभा को बनाए रखने के लिए वेतन बढ़ाने का तीव्र दबाव झेलना पड़ता है, जिससे कॉर्पोरेट मार्जिन (corporate margins) कम हो सकते हैं। इसके अलावा, पेंशन सॉल्वेंसी (pension solvency) को लेकर भी एक अंतर्निहित जोखिम है। नई पेंशन योजना (New Pension Scheme) और परिभाषित लाभ मॉडल (defined benefit models) की बहाली की मांगों के बीच संक्रमण की बहस एक घर्षण बिंदु बनी हुई है। यदि आयोग अधिक उदार पेंशन प्रावधानों का विकल्प चुनता है, तो संरचनात्मक घाटा (structural deficit) बढ़ सकता है, जिससे सरकार के लिए आक्रामक राजस्व जुटाने या विकासात्मक खर्च में और कटौती के बिना अपने ऋण-से-GDP ग्लाइड पाथ को बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा।