GST Appellate Tribunal ने IRCTC ला तब्बल **५०.४१ कोटी रुपयांची** रक्कम भरण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये **१८% व्याजाचाही** समावेश असून, कंपनीने ३० दिवसांत पैसे न भरल्यास १०% अतिरिक्त दंड भरावा लागणार आहे.
५० कोटींचे संकट आणि व्याजाचा भार
GST अपिलीय न्यायाधिकरणाने (GSTAT) १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या अंतिम आदेशात IRCTC च्या सर्व आक्षेपांना फेटाळले आहे. ही केस जून २०२० पासून सुरू असलेल्या एका वादाशी संबंधित आहे. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ अँटी-प्रोफिटियरिंग (DGAP) च्या अहवालानुसार, कंपनीला ५०,४१,४४,४६१ रुपये दंड म्हणून भरावे लागणार आहेत.
गुंतवणुकीवर परिणाम
कंपनीला ही मूळ रक्कम २८ जून २०१९ पासून १८% व्याजासह भरावी लागेल. जर हे पैसे ३० दिवसांत जमा केले नाहीत, तर अतिरिक्त १०% दंड आकारला जाईल. ही रक्कम केंद्र आणि राज्य ग्राहक कल्याण निधीमध्ये (Consumer Welfare Funds) ५०:५० प्रमाणात जमा केली जाणार आहे.
कंपनीची पुढील भूमिका
IRCTC ने या आदेशाशी असहमती दर्शवली असून, ते या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत. कायदेशीर लढाई आता मोठ्या कोर्टात जाणार असल्याने, कंपनीच्या नफ्यावर (Bottom line) याचा मोठा ताण येण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांनी आता या ३० दिवसांच्या कालावधीकडे आणि कोर्टाच्या स्टे ऑर्डरकडे (Stay Order) विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.