टेलिकॉम विभागाने (DoT) थकीत देयके आणि नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी Reliance Communications आणि Reliance Telecom चे स्पेक्ट्रम लायसन्स रद्द केले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर झालेल्या या कारवाईमुळे कंपनीच्या NCLT मधील दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेवर (Insolvency Resolution Process) मोठे संकट निर्माण झाले आहे.
स्पेक्ट्रम लायसन्स रद्द: नेमकं काय घडलं?
दूरसंचार विभागाने (DoT) 2010 ते 2016 या कालावधीत घेतलेल्या स्पेक्ट्रम लिलावातील लायसन्स रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनीने नियमांनुसार सेवा सुरू न करणे (Roll-out obligations) आणि स्पेक्ट्रम वापराचे शुल्क (Usage charges) व इतर थकीत रकमा भरण्यात अपयश आल्याने ही कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.
NCLT प्रक्रियेवर परिणाम
Reliance Communications सध्या 'कॉर्पोरेट इन्सॉल्वन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस' (CIRP) मधून जात आहे. या प्रक्रियेत स्पेक्ट्रम हे कंपनीच्या मालमत्तेचा सर्वात मोठा भाग होते. आता हे स्पेक्ट्रम सरकारी ताब्यात गेल्यामुळे, लेनदारांच्या वसुलीवर आणि कंपनीच्या पुनरुज्जीवन योजनेवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.
आता पुढे काय?
कंपनीला त्यांच्या सर्व वायरलेस सेवा त्वरित बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुंबईतील नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) मध्ये हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. आता रिझोल्यूशन प्रोफेशनल (Resolution Professional) या नवीन परिस्थितीनुसार कंपनीची रणनीती कशी बदलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कंपनीच्या मालमत्ता कमी झाल्यामुळे भागधारक आणि लेनदारांना मोठ्या अनिश्चिततेचा सामना करावा लागू शकतो.