Waterbase Limited ला नेल्लोर राज्य कर विभागाकडून **₹4.93 कोटींची** टॅक्स डिमांड नोटीस मिळाली आहे. ही कारवाई २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या वर्षांतील उत्पादनांच्या वर्गीकरणावरून (Re-classification) करण्यात आली आहे.
काय आहे नेमकी नोटीस?
Waterbase Limited ला नेल्लोरच्या डेप्युटी कमिशनर ऑफ स्टेट टॅक्सकडून ही नोटीस मिळाली आहे. कंपनीच्या काही उत्पादनांच्या GST वर्गीकरणाबाबत ही हरकत घेण्यात आली आहे. २४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी कंपनीला हे अधिकृत आदेश प्राप्त झाले आहेत.
टॅक्सचा तपशील:
- २०२२-२३: एकूण ₹२.८२ कोटी (ज्यात ₹१.६३ कोटी टॅक्स, ₹१.०३ कोटी व्याज आणि ₹०.१६ कोटी दंड समाविष्ट आहे).
- २०२३-२४: एकूण ₹२.११ कोटी (ज्यात ₹१.३६ कोटी टॅक्स, ₹०.६१ कोटी व्याज आणि ₹०.१४ कोटी दंड समाविष्ट आहे).
गुंतवणुकदारांसाठी महत्त्वाचे:
कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, या आदेशामुळे कंपनीच्या कामकाजावर किंवा आर्थिक स्थितीवर कोणताही मोठा परिणाम होणार नाही. कंपनी आता या आदेशाला योग्य त्या कायदेशीर व्यासपीठावर आव्हान देणार आहे. भविष्यात कंपनी या विषयावर काय कायदेशीर पावले उचलते, याकडे मार्केटचे लक्ष असेल.