Vishal Mega Mart च्या उपकंपनीला, Airplaza Retail Holdings ला, कोलकाता कोर्टाने मोठा झटका दिला आहे. कोर्टाने कंपनीला **₹2.68 कोटी** भाडे भरण्याचे आणि दोन महिन्यांत कोलकाता स्टोअर रिकामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. डिसेंबर **2020** पासून दररोज **₹2 लाखांचा** 'मेस्ने प्रॉफिट' (Mesne Profits) देखील भरावा लागणार आहे.
विशाल मेगा मार्टच्या उपकंपनीला न्यायालयाचा आदेश
पश्चिम बंगालमधील उत्तर 24 परगना येथील कमर्शिअल कोर्टाने (Commercial Court) विशाल मेगा मार्ट लिमिटेडच्या (Vishal Mega Mart Ltd) उपकंपनी, एअरप्लाझा रिटेल होल्डिंग्ज प्रायव्हेट लिमिटेडला (Airplaza Retail Holdings Private Limited) एक अंतरिम आदेश दिला आहे. हा आदेश जमीनमालक फ्लॉवर्स व्हॅली फ्लोरिकल्चर प्रायव्हेट लिमिटेड (Flowers Valley Floriculture Private Limited) आणि कोलकाता येथील एका स्टोअरच्या भाडे कराराशी संबंधित आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
कोर्टाने एअरप्लाझा रिटेल होल्डिंग्जला एप्रिल 2020 ते 18 डिसेंबर 2020 या कालावधीसाठी ₹2.68 कोटी थकीत भाडे आणि जीएसटी भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासोबतच, उपकंपनीला आदेशाच्या दोन महिन्यांच्या आत ही जागा रिकामी करावी लागणार आहे. इतकेच नाही, तर 19 डिसेंबर 2020 पासून जागा ताब्यात मिळेपर्यंत दररोज ₹2 लाख 'मेस्ने प्रॉफिट' (Mesne Profits) म्हणून भरावे लागतील.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा?
या कोर्टाच्या आदेशामुळे विशाल मेगा मार्टसाठी ताबा (Operational) आणि आर्थिक (Financial) दोन्ही स्तरांवर जोखीम वाढली आहे. एका स्टोअरचे कामकाज थांबल्यास रिटेल ऑपरेशन्सवर परिणाम होऊ शकतो. तसेच, थकीत भाडे आणि दररोज भरावा लागणारा दंड यामुळे कंपनीवर आर्थिक बोजा वाढत जाईल, जोपर्यंत हा कायदेशीर वाद मिटत नाही.
पार्श्वभूमी
हा कायदेशीर वाद स्टोअरच्या भाडे करारावर आधारित आहे. कोर्टाने मागील भाड्याच्या कालावधीसाठी पैसे भरण्याची आणि जागा रिकामी करण्याची सक्ती केली आहे, ज्यासोबत दररोज दंड आकारण्याची तरतूदही आहे.
पुढे काय?
एअरप्लाझा रिटेल होल्डिंग्ज प्रायव्हेट लिमिटेडला भाडे भरणे आणि जागा खाली करण्याचे आदेश पाळावे लागतील. कंपनी सध्या या आदेशाचा अभ्यास करत असून, ते याविरुद्ध अपील (Appeal) दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत. जर अपील यशस्वी ठरले, तर सध्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी थांबवली जाऊ शकते.
संभाव्य धोके
- जर अपील अयशस्वी ठरले किंवा त्याला विलंब झाला, तर दररोजच्या 'मेस्ने प्रॉफिट'मुळे कंपनीची आर्थिक जबाबदारी प्रचंड वाढू शकते.
- स्टोअर बंद झाल्यामुळे कामकाजावर होणारा परिणाम.
- अपील प्रक्रियेसाठी लागणारा कायदेशीर खर्च.
पुढील घडामोडींवर लक्ष
गुंतवणूकदारांनी एअरप्लाझा रिटेल होल्डिंग्जने दाखल केलेल्या अपीलाच्या प्रगतीवर आणि त्यानंतरच्या न्यायालयाच्या निर्णयांवर लक्ष ठेवावे. कंपनीने या आर्थिक जबाबदारीसाठी केलेल्या तरतुदींबद्दलचे त्यांचे अहवाल देखील महत्त्वाचे ठरतील.