Virat Crane Industries Ltd ला कायदेशीर लढाईत मोठा झटका बसला आहे. आंध्र प्रदेश मार्केटिंग विभागाशी सुरू असलेल्या जुन्या कर वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल देत कंपनीला **₹85.12 लाख** भरण्याचे आदेश दिले आहेत.
वादाचा निकाल आणि कंपनीची जबाबदारी
दीर्घकाळ सुरू असलेल्या कायदेशीर वादावर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. Virat Crane Industries ला आंध्र प्रदेश सरकारच्या कृषी पणन विभागाकडे (Agricultural Marketing Department) ₹85.12 लाखांची थकबाकी भरावी लागणार आहे. हा वाद प्रामुख्याने जुलै 2004 ते मे 2009 या कालावधीतील ड्युटी आणि सेस (Cess) संदर्भातील होता.
गुंतवणुकदारांसाठी काय? (Reader Takeaway)
जरी या निकालामुळे कंपनीच्या डोक्यावरची दीर्घकालीन कायदेशीर टांगती तलवार दूर झाली असली, तरी कंपनीच्या तिजोरीवर आता थेट ₹85.12 लाखांचा भार पडणार आहे. ही रक्कम भरल्यानंतर कंपनीच्या कॅश फ्लो (Cash Flow) आणि वर्किंग कॅपिटलवर (Working Capital) होणारा परिणाम आगामी तिमाही निकालांमध्ये स्पष्ट होईल.
पुढील वाटचाल काय असेल?
१६ सप्टेंबर २०२६ रोजी कंपनीला या आदेशाची अधिकृत प्रत मिळाली आहे. आता कंपनीला ही कायदेशीर देयता आपल्या हिशोबात (Financial Statements) नोंदवावी लागेल. बाजार तज्ज्ञांच्या मते, कंपनीची एकूण लिक्विडिटी पोजीशन आणि या भरणा केल्यामुळे होणारा परिणाम याकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.