Timken India ला टॅक्स विभागाकडून दणका बसला आहे. जुलै 2017 ते ऑक्टोबर 2021 या काळातील रॉयल्टी पेमेंटच्या वर्गीकरणावरून कंपनीला एकूण **₹16.38 कोटींचा** टॅक्स आणि पेनल्टी भरण्यास सांगण्यात आले आहे.
काय आहे प्रकरण?
Commissioner (Appeals), CGST & Central Excise कडून Timken India ला एक आदेश मिळाला आहे, ज्यामध्ये त्यांच्या रॉयल्टी पेमेंटच्या वर्गीकरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. कंपनीने हे पेमेंट 12% GST स्लॅबमध्ये दाखवले होते, मात्र टॅक्स विभागाने ते 18% स्लॅबमध्ये येणे आवश्यक असल्याचे सांगत हा दणका दिला आहे. यामध्ये ₹8.19 कोटींचा टॅक्स आणि तितकीच म्हणजे ₹8.19 कोटींची पेनल्टी आकारण्यात आली आहे.
कंपनीची भूमिका काय?
कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, हा आदेश कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारा नाही. व्यवस्थापनाच्या मते, ही एक 'रिव्हेन्यू न्यूट्रल' (Revenue Neutral) परिस्थिती आहे, कारण भरलेला जास्तीचा टॅक्स इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) म्हणून परत मिळू शकला असता. त्यामुळे टॅक्स चोरीचा कोणताही हेतू नसल्याचा दावा कंपनीने केला आहे.
शेअरहोल्डर्ससाठी महत्त्वाची माहिती
सध्या तरी या निर्णयामुळे कंपनीच्या कॅशफ्लोवर कोणताही तात्काळ परिणाम होणार नाही. कंपनीने या आदेशाला उच्च न्यायालयात (Higher Forum) आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुंतवणूकदारांनी या कायदेशीर लढाईच्या पुढील घडामोडींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.