TeamLease Services च्या अडचणीत वाढ, **₹32.29 कोटींच्या** जीएसटी दंड प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी

काय आहे प्रकरण?

TeamLease Services साठी कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. २०१७ ते २०२२ या कालावधीत मॅनपॉवर सर्व्हिसच्या इनव्हॉइसबाबत झालेल्या वादामुळे ही मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. कंपनीने या दंडाच्या विरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी त्यावर सुनावणी निश्चित झाली आहे.

कंपनीचे म्हणणे काय?

मॅनेजमेंटने या आरोपांचे पूर्णपणे खंडन केले आहे. कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, सर्व जीएसटी इनव्हॉइस कायदेशीर आहेत आणि कर नियमांचे पालन करण्यात आले आहे. कर विभागाचा आदेश तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचा असून त्यात नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाले आहे, असा दावा कंपनीने केला आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा?

सध्या ही रक्कम कंपनीच्या ताळेबंदात 'कंटिंजेंट लायबिलिटी' (Contingent Liability) म्हणून दाखवण्यात आली आहे. याचा कंपनीच्या दैनंदिन कामकाजावर कोणताही परिणाम झालेला नाही. मात्र, जर निकाल कंपनीच्या विरोधात गेला, तर ₹32.29 कोटींचा रोख प्रवाह (Cash Outflow) बाहेर पडू शकतो, ज्याचा थेट परिणाम कंपनीच्या नफ्यावर (Bottom line) होऊ शकतो.

आगामी सुनावणीत न्यायालयाचे निरीक्षण काय असेल, याकडे आता शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.