ओडिशा सरकारने Tata Steel च्या सुकिंदा क्रोमाइट ब्लॉकशी संबंधित **₹4,313.63 कोटींच्या** मागणी नोटिशीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. उच्च न्यायालयाने यापूर्वी कंपनीला दिलासा दिला होता, मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने कंपनीला नोटीस बजावल्याने पुन्हा कायदेशीर अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
वादाचे मूळ कारण काय?
ओडिशा सरकारने ओरिसा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात 'स्पेशल लीव्ह पिटिशन' दाखल केली आहे. कंपनीला खाण विकास आणि उत्पादन करारांतर्गत खनिज वितरणाचे लक्ष्य पूर्ण न केल्याचा ठपका ठेवत दोन नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. यात चौथ्या वर्षासाठी (जुलै 2023 ते जुलै 2024) ₹1,902.73 कोटी आणि पाचव्या वर्षासाठी (जुलै 2024 ते जुलै 2025) ₹2,410.90 कोटींची मागणी करण्यात आली होती.
आतापर्यंतचा घटनाक्रम
एप्रिल 2026 मध्ये उच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावत Tata Steel ला मोठा दिलासा दिला होता. मात्र, राज्य सरकारने याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. २५ ऑगस्ट 2026 रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर, न्यायालयाने कंपनीला अधिकृत नोटीस बजावली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
ही ₹4,300 कोटींपेक्षा अधिकची रक्कम कंपनीच्या नफ्यावर (Earnings) परिणाम करू शकते. जर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवला, तर कंपनीवर मोठी आर्थिक जबाबदारी येऊ शकते. 5 ऑक्टोबर 2026 रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार असून, त्या दिवशी कायदेशीर लढाई कोणत्या दिशेने वळते, यावर शेअरची दिशा ठरेल.