Speciality Restaurants च्या प्रवर्तकांनी ईडीच्या (ED) कारवाईवर स्पष्टीकरण दिले आहे. कंपनीने स्पष्ट केले की, ते या चौकशीत आरोपी नसून, केवळ **₹14.50 कोटींच्या** जुन्या वॉरंट अर्जाच्या रकमेवर जप्तीची कारवाई झाली आहे, ज्याचा दैनंदिन व्यवसायावर कोणताही परिणाम होणार नाही.
काय आहे प्रकरण?
एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेटने (ED) जारी केलेल्या 'प्रोव्हिजनल अटॅचमेंट ऑर्डर' (PAO) संदर्भात Speciality Restaurants Limited ने महत्त्वाची भूमिका मांडली आहे. कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, ते या तपासात 'आरोपी' (Accused) नसून केवळ 'नोटिसी' (Noticee) म्हणून समाविष्ट आहेत. ईडीने ज्या रक्कमेवर टाच आणली आहे, ती रक्कम कंपनीकडे आधीच फॉरफीट (Forfeit) केलेली असल्याने कामकाजावर कोणताही परिणाम होणार नाही.
₹14.50 कोटींचा पेच काय?
ही रक्कम कंपनीने काही वर्षांपूर्वी वॉरंट्सच्या अर्जापोटी (25% Upfront Payment) घेतली होती. मात्र, अटींनुसार ठराविक कालावधीत पूर्ण रक्कम न मिळाल्याने हे वॉरंट्स रद्द करण्यात आले होते आणि ती रक्कम कंपनीने जप्त केली होती. ही रक्कम सध्या निष्क्रिय असल्याने कंपनीच्या रोजच्या ऑपरेशन्सवर किंवा लिक्विडिटीवर (Liquidity) याचा कोणताही ताण पडणार नाही.
पुढील दिशा काय असेल?
कायदेशीर नियमांनुसार, ईडीच्या या आदेशामुळे ही विशिष्ट रक्कम पुढील 180 दिवस ब्लॉक राहील. कंपनीचे मॅनेजमेंट सरकारी यंत्रणांना पूर्ण सहकार्य करत असून, कायदेशीर मार्गाने हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहे. गुंतवणूकदारांनी यावर लक्ष ठेवावे, कारण जरी सध्या व्यवसायावर परिणाम नसला तरी, ईडीच्या चौकशीचे स्वरूप गुंतागुंतीचे असते, त्यामुळे भविष्यातील कायदेशीर निकालांकडे सर्वांचे लक्ष असेल.