Schneider Electric Infrastructure ला गुरुग्रामच्या CGST अपिलीय प्राधिकरणाकडून मोठा धक्का बसला आहे. आर्थिक वर्ष **2017-18** मधील टॅक्स वादाप्रकरणी कंपनीचे अपील फेटाळण्यात आले असून, कंपनीवर **₹3.37 कोटींच्या** थकीत कराची मागणी कायम ठेवण्यात आली आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुग्राम येथील कमिशनर (अपील्स), CGST ने 2017-18 या काळातील टॅक्स वादावर निर्णय देताना कंपनीचे अपील फेटाळले आहे. यामध्ये एकूण ₹3.37 कोटींची मागणी करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये ₹3.05 कोटी टॅक्स, ₹32.34 लाख दंड आणि व्याजाचा समावेश आहे. कंपनीने यापूर्वीच अपीलादरम्यान ₹30.54 लाखांचा प्री-डिपॉझिट भरला आहे.
कंपनीची भूमिका काय?
या घडामोडीनंतर कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, या टॅक्स मागणीचा कंपनीच्या दैनंदिन कामकाजावर किंवा आर्थिक स्थितीवर कोणताही मोठा (Material) परिणाम होणार नाही. शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीत कंपनीने ही बाब स्पष्ट केली आहे.
पुढील पाऊल काय असेल?
सध्या कंपनी या आदेशाचा अभ्यास करत असून, पुढील कायदेशीर मार्गांचा विचार करत आहे. यामध्ये उच्च न्यायालयात किंवा इतर कायदेशीर मंचांवर दाद मागण्याचा पर्याय कंपनीसमोर खुला आहे. गुंतवणूकदारांनी या कायदेशीर लढाईकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण भविष्यात अपीलसाठी आणखी खर्च किंवा अतिरिक्त प्री-डिपॉझिट भरावा लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.