Schaeffler India ला जीएसटी ऑडिटमध्ये नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी **₹13.85 कोटींचा** दंड आकारण्यात आला आहे. कंपनीने हे स्पष्ट केले आहे की या कारवाईचा त्यांच्या कामकाजावर कोणताही मोठा परिणाम होणार नाही.
जीएसटी ऑडिटमध्ये त्रुटींचा आरोप
इंदूर येथील सीजीएसटी आणि सेंट्रल एक्साईज विभागाच्या (CGST & Central Excise) अडज्युडिकेशन ब्रँचने Schaeffler India ला ही नोटीस पाठवली आहे. 2020-21 ते 2023-24 या आर्थिक वर्षांच्या ऑडिटनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कंपनीवर मुख्यत्वे मध्यप्रदेशातील वेअरहाऊसमध्ये चुकीच्या पद्धतीने 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट' (ITC) मिळवल्याचा आणि काही वस्तूंवर कर दराबाबत विसंगती असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
कंपनीची भूमिका काय?
या दंडात्मक कारवाईनंतर कंपनीने आपली बाजू स्पष्ट केली आहे. कंपनी व्यवस्थापनाच्या मते, ही नोटीस आणि दंड यामुळे कंपनीच्या दैनंदिन कामकाजावर किंवा आर्थिक स्थितीवर कोणताही मोठा विपरीत परिणाम होणार नाही. कंपनी आता या आदेशाच्या विरोधात इंदूर येथील जीएसटी कमिशनरकडे अपिल (Appeal) दाखल करण्याची तयारी करत आहे.
गुंतवणुकदारांसाठी अपडेट
कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, हा कायदेशीर लढा सुरू राहणार असला तरी शेअरधारकांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही. सध्या कंपनीच्या ऑपरेशन्समध्ये कोणताही अडथळा नाही. तरीही, आगामी काळात या अपिलच्या सुनावणीकडे आणि निकालाकडे मार्केटचे लक्ष असेल.