Reliance Infrastructure च्या अडचणीत वाढ झाली आहे. कंपनीला दिल्लीच्या विशेष PMLA न्यायालयाकडून कायदेशीर नोटीस आणि कागदपत्रे मिळाली असून, **₹179.66 कोटींच्या** कथित व्यवहाराप्रकरणी ED ने ही कारवाई केली आहे.
कायदेशीर कचाट्यात कंपनी
Reliance Infrastructure ला आता अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) कडक चौकशीला सामोरे जावे लागत आहे. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्लीतील विशेष PMLA न्यायालयाकडून त्यांना 'प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट'ची प्रत प्राप्त झाली आहे. हा पूर्ण मामला ₹179.66 कोटींच्या संशयास्पद व्यवहाराशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये कंपनीला एक 'प्रपोज्ड अक्यूज्ड' (Proposed Accused) म्हणून नामनिर्देशित करण्यात आले आहे.
आर्थिक परिणाम काय?
सध्याच्या घडीला या प्रकरणाचा कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर नेमका किती परिणाम होईल, हे सांगणे कठीण असल्याचे कंपनी व्यवस्थापनाने स्पष्ट केले आहे. तरीही, या कायदेशीर प्रक्रियेमुळे कंपनीचे मोठे लक्ष विचलित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कंपनीने आपल्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी कायदेशीर मार्गांचा अवलंब सुरू केला असल्याचे म्हटले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
याआधी ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी कंपनीने या प्रकरणाबाबत प्राथमिक माहिती शेअर बाजाराला दिली होती. आता न्यायालय या आरोपांची दखल घेणार की नाही, या 'प्री-कॉग्निझन्स' (Pre-cognizance) सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. PMLA सारख्या गंभीर कायद्यांतर्गत होणारी कारवाई गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचा विषय ठरू शकते, कारण अशा केसेसमध्ये प्रदीर्घ कायदेशीर लढाई आणि कॉर्पोरेट स्थिरतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.