Reliance Communications च्या उपकंपनी RCIL चा मंजूर झालेला रिझोल्यूशन प्लॅन NCLT ने लागू करण्यास नकार दिला आहे. यामागे थकीत कर्जदारांना (Dissenting Creditors) पैसे देण्यास निधीची कमतरता हे कारण आहे. आता कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स (CoC) पुढील निर्णय घेणार आहे.
NCLT चा महत्त्वपूर्ण निर्णय
नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT), मुंबई बेंच-I ने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (RCOM) च्या उपकंपनी, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (RCIL) साठी मंजूर केलेला रिझोल्यूशन प्लॅन सध्याच्या स्वरूपात लागू करता येणार नाही, असा निर्णय दिला आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
21 ऑगस्ट 2026 रोजी दिलेल्या आदेशात, NCLT ने नमूद केले की थकीत वित्तीय कर्जदारांना (Dissenting Financial Creditors - DFCs) देण्यासाठी उपलब्ध निधीत तफावत आहे. विशेषतः, ₹26.29 कोटींची तफावत दिसून आली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
हा निर्णय RCIL च्या कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेत (CIRP) मोठा अडथळा निर्माण करत आहे. 19 डिसेंबर 2023 रोजी मंजूर झालेला प्लॅन आता पुढे जाऊ शकणार नाही. यामुळे या व्यवसाय युनिटच्या अंतिम निराकरणावर आणि RCOM च्या भागधारकांवर काय परिणाम होईल, याबद्दल अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
भविष्यात काय?
NCLT नुसार, सक्सेसफुल रिझोल्यूशन एप्लीकंट (SRA) ला निश्चित पेआउट कॅपपेक्षा जास्त पैसे देण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही किंवा थकीत कर्जदारांना पैसे देण्यापूर्वी 'इफेक्टिव्ह डेट' लागू करता येणार नाही.
त्याऐवजी, NCLT ने रिझोल्यूशन प्रोफेशनलला (RP) 30 दिवसांच्या आत कमिटी ऑफ क्रेडिटर्सची (CoC) बैठक बोलावण्याचे निर्देश दिले आहेत. CoC या non-implementability वर चर्चा करेल आणि त्यांच्या व्यावसायिक निर्णयानुसार पुढील धोरण ठरवेल.
संभाव्य धोके
RCIL च्या निराकरणाभोवतीची अनिश्चितता वाढणे हा सर्वात मोठा धोका आहे. CoC च्या निर्णयामुळे प्रक्रियेस विलंब होऊ शकतो, अतिरिक्त आर्थिक परिणाम होऊ शकतात किंवा दिवाळखोरी (Liquidation) कडे प्रक्रिया वळू शकते, ज्यामुळे कर्जदारांच्या वसुलीच्या शक्यतेवर परिणाम होईल.
पुढील काय?
गुंतवणूकदारांनी CoC बैठकीच्या निष्कर्षांवर आणि NCLT ला दिलेल्या पुढील अपडेटवर बारकाईने लक्ष ठेवले पाहिजे. पुढील सुनावणी 24 सप्टेंबर 2026 रोजी होणार आहे, जी या प्रकरणाला नवी दिशा देऊ शकते.