Rashi Peripherals ला मुंबई कस्टम्स कमिशनरकडून **₹2.15 कोटींच्या** थकीत रकमेची नोटीस मिळाली आहे. इम्पोर्ट केलेल्या मालाच्या वर्गीकरणावरून हा वाद निर्माण झाला असून कंपनी आता या विरोधात कायदेशीर पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
मुंबईच्या कस्टम्स कमिशनर कार्यालयाने Rashi Peripherals Ltd च्या विरोधात ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी एक आदेश जारी केला आहे. आयात केलेल्या मालाच्या क्लासिफिकेशनबाबत (Classification) ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. या प्रकरणातून काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असला तरी, कंपनीवर ₹2.15 कोटींची ( नेमकी ₹2,15,02,570) एकूण देय रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. यात ₹1.07 कोटी डिफरेंशियल ड्युटी आणि तेवढीच रक्कम दंडापोटी समाविष्ट आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे 'ट्विस्ट'?
कंपनीकडे सध्या ३० दिवसांचा कालावधी आहे, ज्यामध्ये त्यांनी दंड भरल्यास त्यांना दंडाच्या रकमेत ७५% पर्यंत सवलत मिळू शकते. मात्र, कंपनी सध्या या आदेशाला अंतिम मानत नाहीये. ही रक्कम कंपनीने आपल्या पुस्तकांमध्ये 'कंटिजेंट लायबिलिटी' (Contingent Liability) म्हणून दर्शवली आहे.
पुढे काय होणार?
Rashi Peripherals आता कायदेशीर सल्लागारांच्या मदतीने 'Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal' (CESTAT) मध्ये या आदेशाला आव्हान देण्याची तयारी करत आहे. या कायदेशीर लढाईमुळे कंपनीच्या कॅश फ्लोवर (Cash Flow) काही प्रमाणात दबाव येण्याची शक्यता आहे, तसेच अपिलच्या प्रक्रियेत उशीर झाल्यास कायदेशीर खर्च वाढण्याची जोखीमही आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी कंपनीच्या पुढील रेग्युलेटरी फिलिंग्जवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.