Quasar India Limited आता दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेत (CIRP) अडकली आहे. Bikit Private Limited ने दाखल केलेल्या याचिकेनंतर NCLT ने ही कारवाई केली असून कंपनीच्या संचालक मंडळाचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) दिल्ली खंडपीठाने Quasar India Limited विरुद्ध दिवाळखोरीची प्रक्रिया (CIRP) सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. बीकिट प्रायव्हेट लिमिटेडने दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, कंपनीवर ₹6.15 कोटींचे कर्ज थकीत आहे. यामध्ये ₹5.39 कोटी मूळ रक्कम आणि ₹75.02 लाख व्याजाचा समावेश आहे. हा वाद शेतीमालाच्या पुरवठ्याशी संबंधित कराराच्या उल्लंघनामुळे निर्माण झाला आहे.
बोर्डाचे अधिकार निलंबित
या आदेशामुळे कंपनीच्या कामकाजात मोठे बदल झाले आहेत. कंपनीचे विद्यमान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आता निलंबित करण्यात आले असून, सर्व अधिकार इंटरिम रिझोल्युशन प्रोफेशनल (IRP) रघुनाथ भंडारी यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहेत. सध्या कंपनीवर 'मोरेटोरियम' (Moratorium) लागू करण्यात आला असून, याद्वारे मालमत्तेची विक्री किंवा नवीन कायदेशीर कारवाईवर निर्बंध आले आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
शेअरहोल्डर्ससाठी सध्या अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. जर लेनदारांच्या समितीला (Committee of Creditors) योग्य तोडगा काढता आला नाही, तर कंपनीच्या लिक्विडेशनची (Liquidation) प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. सध्याच्या परिस्थितीत कंपनीचे कामकाज अत्यंत मर्यादित स्वरूपात चालणार असून, गुंतवणूकदारांनी कंपनीच्या पुढील घडामोडींकडे आणि एक्सचेंज फाईलिंग्जकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.