Pritika Auto Industries ला हिमाचल प्रदेश हायकोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. कंपनीच्या बजेटरी सपोर्ट रिफंड क्लेमवर जीएसटी विभागाचा नकार हायकोर्टाने फेटाळला असून, यामुळे कंपनीचा रिफंड मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
हिमाचल प्रदेश हायकोर्टाने धर्मशाला येथील जीएसटी विभागाचा फेब्रुवारी २०२५ मधील आदेश रद्द केला आहे. कंपनीने एप्रिल २०२५ मध्ये दाखल केलेली याचिका हायकोर्टाने स्वीकारली असून, यामुळे कंपनीच्या बजेटरी सपोर्ट रिफंडचा मार्ग पुन्हा मोकळा झाला आहे.
गुंतवणुकीसाठी महत्त्वाचे का?
ही कायदेशीर लढाई जिंकल्यामुळे कंपनीसमोरील एक मोठा अडथळा दूर झाला आहे. या रिफंडमुळे कंपनीच्या आर्थिक स्थितीला बळकटी मिळेल. ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी कंपनीला हायकोर्टाचा अधिकृत आदेश प्राप्त झाला आहे, ज्यामुळे आता प्रशासकीय प्रक्रियेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
हायकोर्टाचा निर्णय कंपनीच्या बाजूने असला तरी, आता जीएसटी विभागाकडून ही प्रक्रिया पूर्ण होणे बाकी आहे. प्रशासकीय दिरंगाई किंवा विभागाने याविरोधात कोणतीही पुढील कायदेशीर पावले उचलल्यास तो एक जोखमीचा घटक ठरू शकतो. त्यामुळे कंपनीच्या पुढील अपडेट्सवर नजर ठेवणे गरजेचे आहे.