नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनल (NCLAT) ने Polycab India विरुद्ध सुरू केलेली दिवाळखोरीची प्रक्रिया (CIRP) रद्द केली आहे. या निर्णयामुळे कंपनीच्या संचालक मंडळाचे अधिकार पुन्हा बहाल झाले असून, ऑपरेशन्स पूर्ववत सुरू होणार आहेत.
NCLAT चा मोठा निर्णय
दिवाळखोरीची प्रक्रिया रद्द झाल्यामुळे आता Polycab India च्या व्यवस्थापनावर असलेले संकट टळले आहे. ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी NCLAT ने दिलेल्या आदेशानुसार, NCLT अहमदाबाद बेंचचा ७ ऑक्टोबर २०२६ चा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. यामध्ये ₹२.७८ कोटी च्या थकीत रकमेसाठी ही दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती.
काय आहे वादाचे मूळ कारण?
NCLAT ने स्पष्ट केले की, कनिष्ठ न्यायालयाने कंपनी आणि Asier Metals Private Limited यांच्यातील 'आधीच अस्तित्वात असलेला वाद' (Pre-existing dispute) विचारात घेतला नव्हता. IBC नियमांनुसार, जर कर्जदारासोबत कोणताही व्यावसायिक वाद प्रलंबित असेल, तर अशी दिवाळखोरीची कारवाई सुरू करता येत नाही. क्रेडिट नोट्स, डेमरेज चार्जेस आणि खात्यांच्या रिकन्सिलिएशनबाबत दोन्ही कंपन्यांमध्ये आधीपासूनच पत्रव्यवहार सुरू होता, जो न्यायालयात पुराव्यांसह मांडला गेला.
गुंतवणूकदारांसाठी काय बदलले?
ही बातमी शेअरहोल्डर्ससाठी अत्यंत दिलासादायक आहे. आता कंपनीच्या दैनंदिन कामकाजावर कोणताही कायदेशीर दबाव नसून, बोर्ड पूर्णपणे स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकणार आहे. मात्र, Asier Metals सोबतचा हा व्यावसायिक वाद पूर्णपणे मिटलेला नसून, तो आता इतर कायदेशीर मार्गांनी सोडवला जाण्याची शक्यता आहे. कंपनीच्या पुढील अधिकृत फाईलिंग्सवर गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.