Oswal Overseas ने दिवाळखोरी प्रक्रियेतून (CIRP) यशस्वीपणे बाहेर पडण्याचा टप्पा गाठला आहे. कंपनीने State Bank of India ला **₹2.80 कोटी** देऊन वाद मिटवला असून, NCLT ने आता कंपनीचे कामकाज पुन्हा मूळ व्यवस्थापनाकडे सोपवले आहे.
दिवाळखोरीच्या संकटातून सुटका
नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) च्या दिल्ली खंडपीठाने Oswal Overseas Limited विरुद्ध सुरू असलेली कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) अधिकृतपणे रद्द केली आहे. २ सप्टेंबर २०२६ रोजी आलेल्या या निर्णयामुळे कंपनीवरील दिवाळखोरीचे सावट दूर झाले आहे.
सेटलमेंटचे गणित
कंपनीने आपल्या एकमेव वित्तीय कर्जदात्या असलेल्या State Bank of India सोबत ₹2.80 कोटींच्या सेटलमेंटवर शिक्कामोर्तब केले. हे पेमेंट पूर्ण झाल्यानंतर, ट्रिब्युनलने कंपनीवरील मोरेटोरियम (Moratorium) उठवण्याचा आदेश दिला आहे. यामुळे कंपनीच्या मालमत्तेवरील निर्बंध आता पूर्णपणे हटले आहेत.
व्यवस्थापनाची पुन्हा एन्ट्री
या प्रक्रियेत नियुक्त केलेले अंतरिम रिझोल्यूशन प्रोफेशनल (IRP), श्री. मंजीत आर्या, यांना आता त्यांच्या जबाबदारीतून मुक्त करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे कंपनीचे मूळ व्यवस्थापन पुन्हा एकदा दैनंदिन कामकाज आणि धोरणात्मक निर्णयांवर नियंत्रण मिळवणार आहे.
मागील घटनाक्रम
ही प्रक्रिया ८ जून २०२६ रोजी सुरू झाली होती. कंपनीच्या निलंबिता संचालकांनी २३ जून २०२६ रोजी डिमांड ड्राफ्टद्वारे रक्कम भरून सेटलमेंटचा मार्ग मोकळा केला होता. क्रेडिटर्स कमिटीने १००% बहुमताने या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याने आता कंपनीचा व्यवसाय पुन्हा रुळावर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.