Nectar Lifesciences साठी एक मोठी कायदेशीर अडचण समोर आली आहे. पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाने कंपनीचे **₹95.56 कोटींचे** टॅक्स प्रकरण पुन्हा 'अ‍ॅपिलेट अथॉरिटी'कडे पुनर्विचारासाठी पाठवले आहे.
हायकोर्टाचा नेमका निर्णय काय?
पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाने २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, Nectar Lifesciences आणि 'प्रिन्सिपल कमिशनर ऑफ CGST, लुधियाना' यांच्यातील टॅक्स वादावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. या निर्णयामुळे २७ मे २०२५ रोजी आलेल्या जुन्या आदेशाची अंमलबजावणी थांबली आहे.
गुंतवणुकदारांसाठी धोका काय?
या कायदेशीर घडामोडीमुळे कंपनीवर सुमारे ₹95.56 कोटींच्या टॅक्स लायबिलिटीचे सावट निर्माण झाले आहे. यामध्ये पूर्वी रद्द करण्यात आलेली ₹89.32 कोटींची मागणी (व्याज आणि दंडासह) आणि ₹6.24 कोटींची अन्य मागणी यांचा समावेश आहे, ज्याची पुन्हा तपासणी आता अ‍ॅपिलेट अथॉरिटी करणार आहे.
पार्श्वभूमी काय आहे?
मे २०२५ मध्ये, कमिशनर (Appeal) ने कंपनीला मोठा दिलासा दिला होता. त्यांनी ₹89.32 कोटींची टॅक्स मागणी रद्द केली होती आणि कंपनीचे चेअरमन व मॅनेजिंग डायरेक्टर संजीव गोयल यांच्यावरील वैयक्तिक दंडही माफ केला होता. मात्र, हायकोर्टाच्या ताज्या आदेशामुळे हा दिलासा आता अनिश्चिततेत बदलला आहे.
पुढे काय होणार?
कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, जर अ‍ॅपिलेट अथॉरिटीचा निर्णय प्रतिकूल लागला, तर कंपनी हा वाद न्यायाधिकरणाकडे (Tribunal) नेण्यासाठी स्वतंत्र आहे. सध्याच्या घडीला ही केस 'पेंडिंग' स्थितीत असून, कंपनीच्या पुढील आर्थिक नियोजनावर याचा दबाव राहू शकतो.