NIS Management Ltd ला कलकत्ता उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. कंपनीने ESIC च्या **₹2.17 कोटींच्या** मागणीविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने वसुलीच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे.
काय आहे प्रकरण?
NIS Management Ltd ने एम्प्लॉईज स्टेट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (ESIC) कडून आलेल्या ₹2.17 कोटींच्या (अंदाजे ₹216.99 लाख) दंडात्मक मागणीच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर सुनावणी करताना कलकत्ता उच्च न्यायालयाने कंपनीच्या बाजूने अंतरिम आदेश दिला आहे.
गुंतवणुकीवर काय परिणाम?
या स्थगितीमुळे कंपनीला तातडीने होणाऱ्या ₹2.17 कोटींच्या कॅश आऊटफ्लोपासून दिलासा मिळाला आहे. ही वसुली प्रक्रिया आता 15 डिसेंबर 2026 पर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे, जोपर्यंत न्यायालयाकडून नवीन आदेश येत नाही किंवा अंतिम निकाल लागत नाही.
गुंतवणुकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
हा आदेश केवळ एक तात्पुरती कायदेशीर दिलासा देणारी प्रक्रिया आहे. हे प्रकरण अद्याप निकाली निघालेले नाही. कंपनीला कायदेशीर लढाई सुरू ठेवून आपली बाजू मांडावी लागणार आहे, त्यामुळे भविष्यातील आर्थिक दायित्व पूर्णपणे टळलेले नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.