Mangalam Cement Limited ला कोटा जीएसटी विभागाकडून मोठी नोटीस मिळाली आहे. चुकीच्या पद्धतीने 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट' (ITC) घेतल्याचा ठपका ठेवत, व्याज आणि दंडासह **२.७० कोटींची** मागणी करण्यात आली आहे.
काय आहे प्रकरण?
कोटा येथील सेंट्रल जीएसटी विभागाच्या डेप्युटी कमिशनरने Mangalam Cement ला एक अधिकृत आदेश बजावला आहे. कंपनीने ०.९० कोटींचे चुकीचे 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट' (ITC) घेतल्याचा ठपका यात ठेवण्यात आला आहे. CGST कायदा, २०१७ मधील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करत, आता व्याज आणि दंडासह एकूण २.७० कोटींची वसुली कंपनीकडून अपेक्षित आहे.
गुंतवणुकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
ही रक्कम कंपनीच्या एकूण आर्थिक आरोग्यासाठी फार मोठी नसली तरी, सिमेंट क्षेत्रातील कंपन्यांना सध्या कशा प्रकारच्या नियामक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे, हे यावरून स्पष्ट होते. कंपनी ही जबाबदारी कायदेशीर लढाईद्वारे कशी मोडीत काढते, याकडे आता गुंतवणुकदारांचे लक्ष लागलेले आहे.
कंपनीची भूमिका आणि पुढील पावले
कंपनीच्या मॅनेजमेंटने स्पष्ट केले आहे की, या नियामक आदेशाचा कंपनीच्या दैनंदिन कामकाजावर किंवा उत्पादन क्षमतेवर कोणताही परिणाम होणार नाही. ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मिळालेल्या या आदेशाच्या विरोधात कंपनी आपली कायदेशीर टीम वापरून CGST कायद्याच्या कलम १०७ अंतर्गत अपील दाखल करण्याची तयारी करत आहे. या प्रक्रियेसाठी कंपनीकडे ३ महिन्यांचा कालावधी उपलब्ध आहे.
पुढे काय घडणार?
आता गुंतवणूकदारांनी कंपनीच्या पुढील नियामक फिलिंग्सकडे (Regulatory Filings) लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. जर कंपनीने ही कायदेशीर लढाई जिंकली, तर ही मोठी रक्कम वाचू शकते. अन्यथा, कंपनीला हा दंड भरावा लागण्याची शक्यता आहे.