Delhi High Court ने Kurukshetra Expressway Private Limited (KEPL) च्या आर्बिट्रल अवॉर्डबाबतचा आपला मागील निर्णय कायम ठेवला आहे. Kalpataru Projects International च्या या जॉइंट व्हेंचरसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
काय आहे प्रकरण?
दिल्ली हायकोर्टाने जुलै २०२६ मधील आपल्या एका आदेशावर शिक्कामोर्तब केले आहे. या निर्णयानुसार, Kurukshetra Expressway Private Limited (KEPL) ला मिळालेले आर्बिट्रल अवॉर्ड अंशत: रद्द करण्यात आले आहे. हे जॉइंट व्हेंचर Kalpataru Projects International Limited (KPIL) चा ४९.५७% हिस्सा असलेल्या प्रकल्पाशी संबंधित आहे.
वादाचे मुख्य कारण काय?
हा वाद Rohtak-Bawal रोड प्रकल्पाशी संबंधित आहे. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये शेतकरी आंदोलनादरम्यान टोल वसुलीत आलेल्या अडचणींमुळे या प्रकल्पाचा कन्सेंशन करार संपुष्टात आला होता. National Highways Authority of India (NHAI) विरुद्धच्या या लढाईत न्यायालयाने काही मुद्द्यांवर दिलासा दिला असला, तरी टर्मिनेशन पेमेंट आणि व्याजाच्या दाव्यांना नाकारले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय धोका?
आर्बिट्रल अवॉर्ड म्हणजे सहसा भांडवल परत मिळवण्याचा मार्ग मानला जातो. मात्र, न्यायालयाने पेमेंट आणि व्याजाचे दावे फेटाळल्यामुळे या प्रकल्पातील गुंतवणूक अडकून पडण्याची शक्यता वाढली आहे. यामुळे कंपनीच्या आर्थिक नियोजनावर परिणाम होऊ शकतो.
पुढील पाऊल काय?
KEPL च्या व्यवस्थापनाने आपल्या कायदेशीर सल्लागारांच्या मदतीने या निर्णयाला पुन्हा एकदा कोर्टात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनीने याबाबात अधिकृत घोषणा केली असून, ते पुढील कायदेशीर प्रक्रियेवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. गुंतवणूकदारांनी आता कंपनीच्या पुढील कायदेशीर हालचालींकडे आणि कोर्टातील अर्जांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.