IRCON International ला देहराडून CGST विभागाकडून **₹72.41 कोटींची** मोठी कर मागणी नोटीस मिळाली आहे. इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) प्रकरणातील या वादावर कंपनीने उत्तराखंड हायकोर्टात धाव घेतली असून, कोर्टाने सध्या कंपनीला अंतरिम दिलासा दिला आहे.
काय आहे प्रकरण?
देहराडूनच्या CGST ऑडिट कमिशनर कार्यालयाने IRCON International ला ₹72.41 कोटींची नोटीस बजावली आहे. सब-कंट्रॅक्टर सेवांवर मिळालेले इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) हे नियमांत बसत नाही, असा दावा कर विभागाने केला आहे. या नोटिशीला आव्हान देण्यासाठी कंपनीने उत्तराखंड हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
हायकोर्टाचा निर्णय
26 ऑक्टोबर 2026 रोजी झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने कंपनीला दिलासा दिला आहे. कोर्टाने GST विभागाला पुढील सुनावणीपर्यंत कंपनीविरुद्ध कोणतीही कठोर कारवाई करण्यास मनाई केली आहे. तसेच, GST विभागाला चार आठवड्यांत आपले प्रतिज्ञापत्र (Counter-affidavit) सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत, तर कंपनीला दोन आठवड्यांत उत्तर द्यायचे आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
जर अंतिम निकाल कंपनीच्या विरोधात गेला, तर कंपनीला ₹72.41 कोटी प्लस दंड भरावा लागू शकतो. इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील सब-कंट्रॅक्टिंग मॉडेलवर सुरू असलेली ही कारवाई पाहता, पुढील कायदेशीर घडामोडींकडे सर्वांचे लक्ष असेल.