Gujarat Toolroom Ltd आता अधिकृतपणे Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) अंतर्गत आली आहे. NCLT च्या आदेशानंतर कंपनीने आपल्या पहिल्या 'Committee of Creditors' (CoC) बैठकीची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे कंपनीच्या भविष्याबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील.
काय आहे नेमकी परिस्थिती?
NCLT च्या अहमदाबाद खंडपीठाने ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी कंपनीविरुद्ध इन्सॉल्व्हन्सी याचिका दाखल करून घेण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर आता कंपनीने ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी सकाळी ११:३० वाजता आपल्या पहिल्या 'Committee of Creditors' (CoC) बैठकीचे आयोजन केले आहे. ही बैठक हायब्रिड स्वरूपात होणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी हे का महत्त्वाचे आहे?
CoC ही कंपनीच्या दिवाळखोरी प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाची नियामक संस्था आहे. कंपनीचा कारभार पुन्हा सुरू राहील की तिची मालमत्ता विकून (Liquidation) कर्जदारांचे पैसे परत केले जातील, याचा अंतिम निर्णय ही समिती घेणार आहे. त्यामुळे कंपनीचे भवितव्य पूर्णपणे या बैठकीतील निर्णयांवर अवलंबून आहे.
प्रक्रियेचे नियंत्रण
सध्या या संपूर्ण प्रक्रियेची जबाबदारी इंटरिम रिझोल्यूशन प्रोफेशनल (IRP) इकबाल सिंग गांधी यांच्याकडे आहे. Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) अंतर्गत, IRP कडे आता कंपनीचे व्यवस्थापन आणि मालमत्तांचे रक्षण करण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत.
गुंतवणुकीवरील जोखीम
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, CIRP प्रक्रिया सुरू झाल्यामुळे शेअरच्या किमतीत मोठी घसरण किंवा अस्थिरता पाहायला मिळू शकते. कंपनीच्या पुनर्गठनाचे किंवा लिक्विडेशनचे निकाल काय लागतात, त्यावरच शेअरहोल्डर्सचे मूल्य अवलंबून असेल. सध्या कंपनीचे कामकाज IRP आणि CoC च्या निर्देशानुसारच चालणार आहे.