Globe Civil Projects ला आयकर विभागाकडून कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील TDS जमा करण्यास उशीर झाल्याने ही कायदेशीर प्रक्रिया सुरू झाली असून, कंपनीच्या प्रमोटर्स आणि डायरेक्टर्सनाही यात आरोपी करण्यात आले आहे.
काय आहे प्रकरण?
आयकर विभागाने Globe Civil Projects Ltd विरोधात कलम २७६बी (276B) आणि २७८बी (278B) अंतर्गत खटला दाखल केला आहे. दिल्लीतील तीस हजारी न्यायालयातील ACJM कोर्टात सध्या या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. यामध्ये केवळ कंपनीच नव्हे, तर कंपनीचे प्रमोटर्स आणि संचालकही कायदेशीर कचाट्यात सापडले आहेत.
कंपनीचे म्हणणे काय?
या प्रकरणी कंपनीने आपली बाजू मांडताना स्पष्ट केले आहे की, हा मुद्दा त्यांनी आपल्या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसमध्ये (RHP) आधीच जाहीर केला होता. कंपनीच्या मते, टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट फाईल करण्यापूर्वीच सर्व थकीत TDS रक्कम, व्याज आणि लेट फी भरली गेली होती. त्यामुळे कंपनीवर कोणतीही आर्थिक देणी बाकी नसल्याचा दावा मॅनेजमेंटने केला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा?
हे प्रकरण आता केवळ टॅक्स कंप्लायन्सपुरते मर्यादित न राहता थेट न्यायालयात गेल्याने, कंपनीच्या गव्हर्नन्स (Governance) वर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, हा खटला 'कंपाउंडेबल' स्वरूपाचा आहे आणि यात जास्तीत जास्त ₹२० लाखांची आर्थिक जबाबदारी असू शकते. मात्र, कायदेशीर प्रक्रियेत मॅनेजमेंट अडकल्यामुळे प्रशासकीय कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता गुंतवणूकदारांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
पुढे काय पाहावे?
गुंतवणूकदारांनी आता BSE वर येणाऱ्या कंपनीच्या पुढील नोटिफिकेशन्सकडे लक्ष ठेवावे. कोर्टातील सुनावणी आणि या कायदेशीर पेचप्रसंगातून बाहेर पडण्यासाठी कंपनी कोणती पावले उचलते, यावरच पुढील दिशा स्पष्ट होईल.