GeeCee Ventures साठी आज एक मोठी कायदेशीर विजय मिळाली आहे. ITAT ने कंपनीवरील **₹13.4 कोटींचा** टॅक्स रीअसेसमेंट नोटीस अवैध ठरवत रद्द केला आहे.
काय आहे प्रकरण?
ITAT मुंबईने GeeCee Ventures च्या बाजूने निकाल देत, AY 2017-18 साठी लादलेली ₹13.4 कोटींची टॅक्स डिमांड रद्द केली आहे. याआधी इन्कम टॅक्स विभागाने ही मागणी केली होती, ज्याला आता न्यायाधिकरणाने प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे अवैध ठरवले आहे.
का रद्द झाला टॅक्स डिमांड?
ITAT च्या मते, इन्कम टॅक्स ॲक्टच्या कलम 148 अंतर्गत बजावण्यात आलेली नोटीस नियमांनुसार नव्हती. कलम 151 अंतर्गत आवश्यक असलेली अधिकृत मंजुरी टॅक्स विभागाने घेतली नव्हती. त्यामुळे, 30 मे 2023 रोजी काढण्यात आलेला रीअसेसमेंट ऑर्डर आता पूर्णपणे अवैध ठरवण्यात आला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
या निकालामुळे कंपनीवरील एक मोठा टॅक्स बोजा कमी झाला आहे. पूर्वी टॅक्स विभागाने डिव्हिडंड इन्कमवरील सूट नाकारून हा टॅक्स लावला होता. आता कंपनीला केवळ असेसिंग ऑफिसरच्या अंतिम आदेशाची प्रतीक्षा आहे, ज्यानंतर हे प्रकरण अधिकृतपणे बंद होईल. गुंतवणूकदारांनी पुढील कायदेशीर अपडेट्सवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.