NCLT च्या हैदराबाद खंडपीठाने ICICI Bank च्या याचिकेवर GVK Power & Infrastructure Ltd विरोधात कॉर्पोरेट इन्सॉल्वन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता ही संपूर्ण प्रक्रिया **१२० दिवसांच्या** कडक कालमर्यादेत पूर्ण करावी लागणार आहे.
दिवाळखोरीची प्रक्रिया पुन्हा कार्यान्वित
NCLT च्या हैदराबाद खंडपीठाने GVK Power & Infrastructure Ltd विरुद्धची कॉर्पोरेट इन्सॉल्वन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) अधिकृतपणे पुन्हा सुरू केली आहे. ICICI Bank ने इन्सॉल्वन्सी अँड बँकरप्सी कोड (IBC) अंतर्गत दाखल केलेल्या अर्जानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले आहे की, सर्व कायदेशीर बाबी आणि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स (CoC) ची संमती विचारात घेत हा आदेश देण्यात आला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत धोके?
ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाल्यामुळे कंपनीवर कायदेशीर दबाव वाढला आहे. १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून १२० दिवसांची मुदत सुरू झाली असून, या काळात कर्ज निवारण योजना (Resolution Plan) अंतिम करणे अनिवार्य आहे. शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांसाठी ही एक चिंतेची बाब आहे, कारण अशा प्रक्रियांमध्ये शेअर्सचे मूल्य शून्य होण्याचे किंवा मोठी घसरण होण्याचे प्रमाण जास्त असते.
पुढील वाटचाल
गुंतवणूकदारांनी आता कंपनीच्या एक्सचेंज फाईलिंग्सवर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. विशेषतः नियुक्त केलेले रिझोल्यूशन प्रोफेशनल (Resolution Professional) आणि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्सच्या बैठकींमधून समोर येणारी माहिती स्टॉकच्या किमतीवर मोठा परिणाम करू शकते. पुढील ४ महिन्यांचा काळ कंपनीच्या भवितव्यासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे.