G R Infraprojects ला मध्य प्रदेश राज्य कर विभागाकडून मोठी नोटीस मिळाली आहे. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी कंपनीवर **३२१.६० कोटी रुपयांच्या** टॅक्स थकबाकीचा दावा करण्यात आला असून, कंपनीने हे आरोप फेटाळत कायदेशीर लढा देण्याचे संकेत दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
मध्य प्रदेशातील रॅलम विभागाच्या जॉइंट कमिशनर ऑफ स्टेट टॅक्सने G R Infraprojects ला एक शो कॉज नोटीस पाठवली आहे. ही नोटीस २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी करण्यात आली असून, यात २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षातील इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) मधील तफावत आणि GSTR-३B फाइलिंगमधील विसंगतींवरून ३२१.६० कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. यात टॅक्स, व्याज आणि पेनल्टीचा समावेश आहे.
कंपनीची भूमिका काय?
ही नोटीस मिळाल्यानंतर कंपनीने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. G R Infraprojects च्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्याकडे या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी भक्कम कायदेशीर आणि तथ्यपूर्ण पुरावे आहेत. कंपनीचे असे मत आहे की, या प्रकरणामुळे कंपनीवर कोणताही मोठा आर्थिक बोजा (Material Financial Liability) पडणार नाही. सध्या कंपनी या नोटिशीला अधिकृत उत्तर तयार करत आहे.
गुंतवणुकदारांसाठी धडा
३०० कोटी रुपयांहून अधिकची रक्कम ही एक मोठी रक्कम आहे, त्यामुळे याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. जरी ही एक सुरुवातीची शो कॉज नोटीस असली, तरी भविष्यात टॅक्स अथॉरिटी आणि कंपनी यांच्यातील कायदेशीर बाबींवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. पुढील काळात कंपनी शेअर बाजारात यावर काय स्पष्टीकरण देते आणि टॅक्स विभाग यावर काय निर्णय घेते, यावरच या प्रकरणाचे भविष्य अवलंबून असेल.