DCM Ltd च्या हि सार येथील जमिनीच्या वादग्रस्त प्रकरणात एक नवीन घडामोड झाली आहे. दिल्ली हायकोर्टाने मागील आदेशावर अंतरिम स्टे (interim stay) दिला आहे, ज्यामुळे प्रकल्पासाठी जमिनीची सद्यस्थिती कायम राहणार आहे.
DCM Ltd ला हायकोर्टात दिलासा!
दिल्ली हायकोर्टाच्या डिव्हिजन बेंचने (Division Bench) एका महत्वाच्या प्रकरणात अंतरिम आदेश दिला आहे. हा आदेश एका मागील निकालाला स्थगिती देतो, ज्यामध्ये एका डेव्हलपरची याचिका फेटाळण्यात आली होती. या निर्णयामुळे DCM Ltd च्या हि सार, हरियाणा येथील 68.35 एकर जमिनीच्या प्रकरणावर तात्पुरता परिणाम झाला आहे.
काय घडले?
12 ऑगस्ट 2026 रोजी दिल्ली हायकोर्टाच्या डिव्हिजन बेंचने हा अंतरिम आदेश जारी केला. हा आदेश 28 जुलै 2026 रोजी सिंगल जजने दिलेल्या निकालाला स्थगिती देतो. पूर्वीच्या निकालात GCD Prime (डेव्हलपर) यांनी आर्बिट्रेशन अँड कॉन्सिलिएशन ऍक्ट, 1996 अंतर्गत दाखल केलेली सेक्शन 9 ची याचिका फेटाळण्यात आली होती. आता, डिव्हिजन बेंचने डेव्हलपरच्या अपीलवर अंतिम निर्णय येईपर्यंत जमिनीच्या बाबतीत 'जैसे थे' (status quo) स्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हे महत्वाचे का आहे?
या कायदेशीर घडामोडीमुळे DCM Ltd च्या हि सार येथील परवडणाऱ्या निवासी वसाहत प्रकल्पाचे (affordable residential colony project) काम थांबले आहे. 'जैसे थे' या आदेशामुळे, जोपर्यंत डिव्हिजन बेंच डेव्हलपरचे अपील अंतिमरित्या ऐकत नाही, तोपर्यंत जमिनीसंदर्भात कोणतीही तातडीची कारवाई करता येणार नाही. भागधारकांनी याकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण या प्रकरणाचा निकाल जमिनीच्या भविष्यासाठी निर्णायक ठरेल.
पार्श्वभूमी काय आहे?
या वादाची सुरुवात 11 ऑगस्ट 2022 रोजी झालेल्या एका जॉइंट डेव्हलपमेंट ऍग्रीमेंट (JDA) मुळे झाली. हा करार हि सार, हरियाणा येथील 68.35 एकर जमिनीसाठी होता, जो दीनदयाल जन आवास योजना अंतर्गत प्रकल्पासाठी होता. DCM Ltd ने नोव्हेंबर 2025 मध्ये GCD Prime सोबतचा JDA संपुष्टात आणला. याचे कारण म्हणजे करारातील अवाजवी विलंब आणि नियमांचे उल्लंघन, विशेषतः निलंबित परवाना (suspended license) रद्द करण्यात आलेला नव्हता. हा परवाना हरियाणा सरकारने जारी केला होता आणि तो एप्रिल 2023 मध्ये निलंबित करण्यात आला होता.
आता काय बदलणार?
सध्या, न्यायालयाच्या 'जैसे थे' आदेशामुळे प्रकल्पाच्या जमिनीची स्थिती गोठवण्यात आली आहे. याचा अर्थ, DCM Ltd किंवा डेव्हलपर दोघेही अपीलवर निर्णय येईपर्यंत जमिनीच्या स्थितीत मोठे बदल करू शकत नाहीत. कंपनीच्या पर्यायी विकास योजनांवर पुढे जाण्याची किंवा JDA संपुष्टात आणण्याची क्षमता अंतिम न्यायालयीन निकालावर अवलंबून असेल.
जोखमीचे घटक
DCM Ltd साठी मुख्य धोका म्हणजे हि सार प्रकल्पाभोवती असलेली कायदेशीर अनिश्चितता. निलंबित परवाना आणि HRERA ने निर्देशित केलेले गोठलेले एस्क्रो अकाउंट (frozen escrow account) यामुळे कार्यान्वयन आव्हानात्मक झाले आहे. डिव्हिजन बेंचचा अंतिम निर्णय अत्यंत महत्वाचा ठरेल.
पुढील काय?
गुंतवणूकदारांनी दिल्ली हायकोर्टाच्या डिव्हिजन बेंचसमोर डेव्हलपरच्या अपीलवर होणाऱ्या अंतिम सुनावणीवर बारकाईने लक्ष ठेवावे. परवान्याच्या स्थितीबद्दल आणि प्रकल्पाच्या भविष्यातील विकास योजनांबद्दल कोणतीही नवीन माहिती महत्त्वपूर्ण ठरेल.