Bombay Burmah Trading Corporation ला सर्वोच्च न्यायालयातून मोठा विजय मिळाला आहे. कंपनीवर असलेल्या **₹4,655.24 कोटींच्या** संभाव्य भाडे देयकाच्या (Lease Rent) नोंदी न्यायालयाने रद्द केल्या आहेत.
काय आहे प्रकरण?
सर्वोच्च न्यायालयाने २९ मे २०२६ च्या आपल्या आदेशातील त्या निरीक्षणांना मागे घेतले आहे, ज्यात Bombay Burmah Trading Corporation (BBTCL) वर ₹4,655.24 कोटींचे थकबाकीचे दायित्व असल्याचे म्हटले होते. कंपनीने दाखल केलेल्या अर्जावर सुनावणी करताना न्यायालयाने मान्य केले की, या रकमेची निश्चिती करताना कंपनीला कोणतीही पूर्वसूचना दिली नव्हती किंवा आपली बाजू मांडण्याची संधीही दिली नव्हती.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्व
ही बातमी कंपनीच्या भागधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. ₹4,500 कोटींपेक्षा जास्त रकमेची तलवार लटकत असल्यामुळे शेअरवर मोठा दबाव होता. सिंगमपट्टी (Singampatti) चहा मळ्याच्या प्रकरणातील या निर्णयानंतर आता अनिश्चिततेचे सावट दूर झाले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता ही रक्कम दर्शवण्यात आली होती.
पुढील दिशा काय?
जरी सध्या ही मोठी थकबाकी रद्द झाली असली, तरी सिंगमपट्टी टी इस्टेटशी संबंधित इतर नागरी अपील आणि जमीन वादाचे कायदेशीर खटले सुरू आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी या प्रकरणातील पुढील कायदेशीर घडामोडींवर आणि राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे ठरेल.