Aarti Pharmalabs Limited ने गुजरात हायकोर्टात धाव घेतली असून **₹59.50 कोटींच्या** स्टॅम्प ड्युटी आणि दंडाच्या नोटिशीला आव्हान दिले आहे. ही संपूर्ण बाब कंपनीच्या जुन्या डीमर्जर (Demerger) प्रक्रियेशी संबंधित आहे.
कायदेशीर पेच नेमका काय?
स्टॅम्प ड्युटी आणि दंडाच्या वसुलीसाठी आलेल्या नोटिशीविरोधात Aarti Pharmalabs ने गुजरात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. कंपनीला गांधीनगरच्या 'सुपरिटेंडंट ऑफ स्टॅम्प्स' कडून ₹59.50 कोटी भरण्याचे आदेश मिळाले होते. २९ ऑगस्ट २०२६ रोजी हा आदेश देण्यात आला होता.
डीमर्जर प्रक्रियेशी संबंध
हा वाद २१ सप्टेंबर २०२२ रोजी NCLT, अहमदाबाद द्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या 'स्कीम ऑफ अरेंजमेंट' (डीमर्जर) शी संबंधित आहे. कंपनीने या अतिरिक्त ड्युटी लादण्याच्या निर्णयाला चुकीचे ठरवत त्याविरोधात कायदेशीर लढा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गुंतवणुकदारांसाठी काय आहे रिस्क?
जर कोर्टाचा निकाल कंपनीच्या विरोधात गेला, तर कंपनीला ₹59.50 कोटींचा मोठा फटका बसू शकतो, ज्यामुळे कॅश रिझर्व्हवर ताण येऊ शकतो. सध्या ही केस कायदेशीर प्रक्रियेत असल्याने निकालाची अनिश्चितता कायम आहे. आगामी काळात कोर्ट काय अंतरिम दिलासा देते, यावर शेअरची दिशा ठरेल.
