Tata Steel ने गुंतवणूकदारांना माहिती दिली आहे की, कोलकाता उच्च न्यायालयाने 'जॉइंट प्लांट कमिटी'ला कंपनीने भरलेल्या **₹२,९७० कोटी** रकमेचा वापर न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जोपर्यंत अपील निकाली निघत नाही, तोपर्यंत ही रक्कम सुरक्षित राहणार आहे.
काय आहे प्रकरण?
Tata Steel आणि 'स्टील डेव्हलपमेंट फंड' (SDF) यांच्यातील जुन्या वादावर कोलकाता उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेश दिला आहे. कंपनीने आर्थिक वर्ष FY2026 मध्ये सरकारी मागणीनुसार ₹२,९७० कोटींची रक्कम जमा केली होती. आता कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत कंपनीचे अपील अंतिम निर्णयापर्यंत पोहोचत नाही, तोपर्यंत 'जॉइंट प्लांट कमिटी' (JPC) या रकमेचा वापर करू शकणार नाही किंवा ती कोणालाही वितरीत करू शकणार नाही.
बॅकस्टोरी (Backstory)
कंपनीने आपल्या कर्ज माफीच्या अर्जाच्या फेटाळणीविरोधात एप्रिल २०२४ मध्ये न्यायालयात धाव घेतली होती. टाटा स्टीलने 'स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड' (SAIL) प्रमाणेच आपल्यालाही समान वागणूक मिळावी अशी मागणी केली होती. मे २०२४ मध्ये सिंगल बेंचने ही याचिका फेटाळली होती, ज्याविरोधात टाटा स्टीलने डिव्हिजन बेंचमध्ये अपील दाखल केले आहे.
गुंतवणुकीवर परिणाम
सध्याच्या आदेशामुळे या वादावर कोणताही अंतिम निकाल लागलेला नाही, परंतु कंपनीच्या दृष्टीने ही एक मोठी कायदेशीर सुरक्षितता मानली जात आहे. जोपर्यंत न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत या वादावर कायदेशीर अनिश्चितता कायम राहील. गुंतवणूकदारांनी या केसच्या आगामी सुनावणीकडे आणि कोर्टाच्या पुढील निर्णयाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.