IRDAI ने विमा वितरण आणि खर्चाच्या व्यवस्थापनाबाबत एक महत्त्वाचा मसुदा (Consultation Paper) जाहीर केला आहे. यामध्ये कमिशनवर मर्यादा आणि कर्जासोबत विमा जोडण्यावर (Loan-Insurance Bundling) निर्बंधांचे प्रस्ताव आहेत, ज्याचा परिणाम बँका आणि NBFCs वर होऊ शकतो.
विमा क्षेत्रातील बदलांचे वारे
IRDAI ने विमा वितरणाचे अर्थशास्त्र बदलण्यासाठी एक नवीन मसुदा जारी केला आहे. यामध्ये खर्चाचे व्यवस्थापन आणि कमिशनवर कडक मर्यादा घालण्यावर भर देण्यात आला आहे.
काय आहेत नवीन प्रस्ताव?
Axis Securities च्या मते, IRDAI २०२३ च्या Expenses of Management (EoM) नियमांमध्ये सुधारणा करत आहे. नवीन प्रस्तावानुसार, लाईफ इन्शुरन्स कंपन्यांना त्यांचा EoM पुढील २ वर्षांत १५% आणि ५ वर्षांत १२.५% पर्यंत खाली आणणे अनिवार्य असेल. जनरल आणि हेल्थ इन्शुरन्स कंपन्यांसाठी हे प्रमाण ५ वर्षांत २०% पर्यंत निश्चित केले आहे.
बँका आणि NBFCs साठी धोक्याची घंटा?
या प्रस्तावांतर्गत विमा वितरणाचे तीन मुख्य भाग केले जाणार आहेत: Insurance Distribution Entities (IDE), Insurance Distribution Professionals (IDP), आणि Market Infrastructure Institutions (MII). सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कर्जासोबत विमा सक्तीने जोडण्यावर (Bundling) बंदी घालण्याचा विचार आहे. यामुळे अनेक बँका आणि NBFCs च्या फी-आधारित उत्पन्नावर (Fee-based Income) मोठा ताण येऊ शकतो.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने जोखीम
ज्या कंपन्यांचे उत्पन्न प्रामुख्याने 'क्रेडिट-लाईफ' उत्पादने आणि बँकअॅश्युरन्स (Bancassurance) मॉडेलवर अवलंबून आहे, त्यांच्यासाठी ही मोठी जोखीम आहे. शिवाय, ₹५०० दशलक्षपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या विमा कंपन्यांना वार्षिक ऑडिट बंधनकारक असल्याने त्यांचा खर्च वाढू शकतो.
पुढे काय पाहावे?
हा सध्या फक्त एक मसुदा आहे. अंतिम नियमावलीत काही सवलती मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. गुंतवणूकदारांनी विशेषतः बँकांच्या PPoP (Pre-Provision Operating Profit) वर या निर्णयाचा कसा परिणाम होतो, याकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.