SCI ने स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी में बताया है कि सरकारी नॉमिनी डायरेक्टर, श्री राजेश कुमार सिन्हा, IAS, 31 मार्च 2026 को अपनी अनिवार्य रिटायरमेंट की उम्र पूरी करने के बाद पद से मुक्त हो जाएंगे।
यह कदम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) के बोर्ड में एक नियमित और प्रक्रियात्मक बदलाव को दर्शाता है। सरकार द्वारा नियुक्त ये डायरेक्टर PSU में सरकारी निगरानी और नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हैं।
श्री सिन्हा के रिटायरमेंट के बाद, संबंधित सरकारी मिनिस्ट्री से यह उम्मीद की जाती है कि वह जल्द ही बोर्ड में एक नए नॉमिनी डायरेक्टर की नियुक्ति करेगी, ताकि बोर्ड की संरचना बनी रहे।
Shipping Corporation of India (SCI) भारत की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वॉटरवेज के अंतर्गत आती है।
हाल के दिनों में, SCI को BSE और NSE से बोर्ड कंपोजीशन से जुड़े नियमों के नॉन-कंप्लायंस के चलते ₹5,42,800 का जुर्माना भरना पड़ा था। कंपनी ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की नियुक्ति में जटिलताओं का उल्लेख किया था। इसके अलावा, फरवरी 2026 में एक अन्य सरकारी नॉमिनी डायरेक्टर, श्री आर. लक्ष्मणन, का पद छोड़ना भी कंपनी के बोर्ड स्ट्रक्चर में चल रहे समायोजनों का संकेत देता है।
हालांकि श्री सिन्हा का जाना एक सामान्य प्रक्रिया है, निवेशकों को कॉर्पोरेट गवर्नेंस और SEBI लिस्टिंग रेग्युलेशन के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नए डायरेक्टर की समय पर नियुक्ति पर नजर रखनी चाहिए। SCI के ऑपरेशनल या स्ट्रेटेजिक निर्णयों पर इस बदलाव का सीधा प्रभाव पड़ने की संभावना कम है।
