PNC Infratech ने ग्वालियर बाईपास प्रोजेक्ट के समाधान योजना (Resolution Plan) से जुड़े एक लंबे विवाद का आखिरकार निपटारा कर लिया है। कंपनी को इस मामले में ₹20 करोड़ का हर्जाना मिला है, जो प्रोजेक्ट पर हुए खर्च की भरपाई करेगा।
दरअसल, कंपनी ने प्रोजेक्ट में हो रही अत्यधिक देरी (Significant Delays) के कारण समाधान योजना से पीछे हटने का फैसला किया था। इसके बाद, PNC Infratech और संबंधित पक्षों के बीच आपसी सुलह (Amicable Settlement) हो गई, जिसके तहत कंपनी को ₹20 करोड़ की राशि अदा की गई। यह रकम प्रोजेक्ट पर कंपनी द्वारा किए गए पिछले खर्चों को कवर करेगी।
इस निपटारे से PNC Infratech के लिए एक बड़े कानूनी और प्रक्रियात्मक अड़चन का अंत हो गया है। यह न केवल कंपनी के खर्चे की रिकवरी है, बल्कि इससे भविष्य के प्रोजेक्ट्स पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित करने का रास्ता भी साफ हो गया है।
गौरतलब है कि इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी की ₹29.51 करोड़ की एक परफॉरमेंस बैंक गारंटी (Performance Bank Guarantee) भी करीब छह साल से लंबित थी। प्रोजेक्ट को लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) 14 अगस्त 2020 को मिला था, लेकिन हितधारकों के आवेदनों और विभिन्न वजहों से इसमें काफी विलंब हुआ। हाल ही में 7 अप्रैल 2026 को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी होने के साथ PNC की इस योजना से भागीदारी औपचारिक रूप से समाप्त हो गई।