Sayaji Hotels Share: शेयरधारकों का दांव पक्का! इस डायरेक्टर की हुई तूफानी वापसी, **100%** वोटों से मिली हरी झंडी

Sayaji Hotels Limited के शेयरधारकों ने Kayum Razak Dhanani को डायरेक्टर्स बोर्ड में वापस लाने के फैसले को पूरी तरह समर्थन दिया है। यह मंजूरी पोस्टल बैलेट और ई-वोटिंग के जरिए मिली। रिकॉर्ड डेट 28 फरवरी 2026 रखी गई थी और वोटिंग 6 अप्रैल 2026 को समाप्त हुई। श्री धनानी की नियुक्ति के पक्ष में 100% वोट पड़े, यानी कुल 61,85,267 वोटों में से 61,85,267 वोट उनके पक्ष में थे, जबकि केवल 3 वोट इसके खिलाफ गए।

शेयरधारकों का भरोसा

इस जबरदस्त समर्थन से साफ जाहिर होता है कि शेयरधारक कंपनी के गवर्नेंस और उसकी आगे की रणनीति पर कितना भरोसा करते हैं। श्री धनानी, जो 2012 से 2020 तक बोर्ड का हिस्सा रहे थे, कॉरपोरेट गवर्नेंस और डायरेक्टorships में गहरा अनुभव रखते हैं। उनकी वापसी से कंपनी में निरंतरता बनी रहेगी और बोर्ड की संरचना SEBI के नियमों के अनुसार मजबूत होगी।

कंपनी के कामकाज और पिछला रिकॉर्ड

Sayaji Hotels, Sayaji और Effotel जैसे ब्रांड्स के तहत कई हॉस्पिटैलिटी प्रॉपर्टीज मैनेज करती है और नए होटल मैनेजमेंट एग्रीमेंट्स के जरिए विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। हालांकि, कंपनी के प्रमोटर ग्रुप को पहले कुछ रेगुलेटरी जांचों का सामना करना पड़ा है। इसमें मार्च 2018 में SEBI द्वारा डिस्क्लोजर नियमों के उल्लंघन पर लगाया गया जुर्माना भी शामिल है। इसके अलावा, ग्रुप की एक इकाई, Sayaji Hotels (Indore) Limited, पर मार्च 2026 में इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स का जुर्माना लगाया गया था।

कंप्लायंस और भविष्य की रणनीति

कंपनी SEBI की मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग (MPS) की शर्तों को पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। प्रमोटर स्टेक की बिक्री की योजना 30 मार्च 2026 की डेडलाइन तक इसे पूरा करने के लिए है। श्री धनानी की वापसी कंपनी के गवर्नेंस प्रैक्टिसेज और ग्रोथ इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

कॉम्पिटिशन और निवेशकों के लिए अहम बातें

Sayaji Hotels भारतीय हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में Indian Hotels Company, EIH Ltd (The Oberoi), ITC Hotels, Chalet Hotels, और Lemon Tree Hotels जैसे बड़े प्लेयर्स के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। निवेशक श्री धनानी के बोर्ड चर्चाओं में योगदान, MPS कंप्लायंस में कंपनी की प्रगति, विस्तार योजनाओं के फाइनेंशियल और ऑपरेशनल असर, और किसी भी नए रेगुलेटरी या लीगल डेवलपमेंट पर नजर रखेंगे।