Vardhman Polytex Share Price: शेयरधारकों का बड़ा फैसला! ₹25 करोड़ जुटाने की मंजूरी, अब बोर्ड में दिखेगा नया चेहरा?

क्या हुआ EGM में?

Vardhman Polytex Limited ने 16 अप्रैल 2026 को अपनी असाधारण आम बैठक (EGM) बुलाई थी। इस बैठक में शेयरधारकों ने दो अहम प्रस्तावों पर वोट किया।

पहला प्रस्ताव कंपनी के लिए ₹25 करोड़ तक के असुरक्षित, सुरक्षित, रिडीमेबल और वैकल्पिक रूप से कन्वर्टिबल डिबेंचर जारी करने से जुड़ा था। इस फंड का इस्तेमाल कंपनी की पूंजी की जरूरतों को पूरा करने और उसके कर्ज प्रबंधन (Debt Management) की रणनीति को मजबूत करने के लिए किया जाएगा।

दूसरा बड़ा फैसला कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (Articles of Association - AoA) में बदलाव को लेकर था। शेयरधारकों ने कंपनी के नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिससे डिबेंचर ट्रस्टियों या डिबेंचर होल्डर्स द्वारा नियुक्त किए गए ऑब्जर्वर को बोर्ड मीटिंग्स में शामिल होने की इजाजत मिल जाएगी।

क्यों उठाए गए ये कदम?

यह कदम Vardhman Polytex की वित्तीय स्थिति को सुधारने और उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस (Corporate Governance) को बेहतर बनाने की दिशा में एक प्रयास है। कंपनी पर ₹227.39 करोड़ का नकारात्मक नेट वर्थ (Negative Net Worth) है, जैसा कि 31 मार्च 2025 तक की रिपोर्ट में सामने आया था। इन फंड्स से कंपनी को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

कंपनी की वित्तीय हालत और पिछला रिकॉर्ड

Vardhman Polytex टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती है और हाल के समय में पूंजी जुटाने के लिए सक्रिय रही है। कंपनी ने अप्रैल 2026 में 18% कूपन रेट पर ₹75 करोड़ का NCD (Non-Convertible Debentures) फंड जुटाया था। इससे पहले, मार्च 2026 में, बोर्ड ने स्पेशल सिचुएशन इंडिया फंड से NCDs और OCDs के माध्यम से ₹60 करोड़ तक जुटाने की योजना को मंजूरी दी थी।

कंपनी पर 31 मार्च 2026 तक ₹17.33 करोड़ का लोन डिफॉल्ट (Loan Default) था, जबकि कुल वित्तीय देनदारी ₹54.53 करोड़ थी। कंपनी को मार्च 2026 में इन्फोमेट्रिक्स (Infomerics) से 'IVR D' क्रेडिट रेटिंग भी मिली थी। वित्तीय मुश्किलों को देखते हुए, कंपनी लुधियाना यूनिट में अपनी जमीनें बेचने की भी योजना बना रही है, ताकि कर्ज चुकाया जा सके और ग्रोथ को फंड किया जा सके। कंपनी ने फरवरी 2023 में पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) भी किया था।

निवेशकों के लिए क्या मायने?

• पूंजी का ढांचा: ₹25 करोड़ के डिबेंचर इश्यू से कंपनी के कर्ज के स्तर और वित्तीय लीवरेज (Financial Leverage) पर असर पड़ेगा।
• कॉर्पोरेट गवर्नेंस: बोर्ड में ऑब्जर्वर की एंट्री से निर्णय लेने की प्रक्रिया और निगरानी में बदलाव आ सकता है।
• वित्तीय लचीलापन: जुटाए गए फंड से कुछ समय के लिए लिक्विडिटी (Liquidity) बढ़ सकती है, लेकिन मौजूदा कर्ज का बोझ भी बढ़ेगा।
• निवेशक निगरानी: डिबेंचर होल्डर्स को ऑब्जर्वर स्टेटस मिलने से पारदर्शिता बढ़ सकती है और उनके प्रभाव में वृद्धि हो सकती है।

आगे क्या देखना होगा?

• EGM में हुए मतदान के आधिकारिक नतीजे।
• ₹25 करोड़ का इस्तेमाल कैसे होगा और उसका कर्ज प्रबंधन पर क्या असर पड़ेगा।
• बोर्ड ऑब्जर्वर की नियुक्ति की पुष्टि और उनकी पहचान।
• कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, कर्ज स्तर और डिफॉल्ट्स पर लगातार नजर रखना।
• लुधियाना यूनिट की जमीन की बिक्री की प्रगति और उससे प्राप्त राशि का उपयोग।