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यह पेनाल्टी असम और कर्नाटक में कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म (CAF) ऑडिट के दौरान सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन नियमों के कथित उल्लंघन के कारण लगाई गई हैं। DoT के अनुसार, असम लाइसेंस सर्विस एरिया (LSA) ने ₹6,32,000 का जुर्माना लगाया है, जबकि कर्नाटक LSA ने ₹2,02,000 का जुर्माना जारी किया है।
भारती एयरटेल ने कहा है कि वह कर्नाटक LSA द्वारा जारी ₹2,02,000 के जुर्माने का भुगतान करेगी। हालांकि, कंपनी असम DoT द्वारा लगाए गए ₹6.32 लाख के जुर्माने को चुनौती देने का इरादा रखती है।
हालांकि कुल जुर्माना कंपनी के आकार के हिसाब से बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यह टेलीकॉम ऑपरेटरों पर नियामक निगरानी (regulatory oversight) के महत्व को दर्शाता है। धोखाधड़ी को रोकने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन नियम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
भारत में, DoT द्वारा निर्धारित सख्त सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य ग्राहक की पहचान की पुष्टि करना और सिम कार्ड के दुरुपयोग को रोकना है। LSA ऑफिस नियमित ऑडिट करते हैं, और नियमों का पालन न करने पर वित्तीय पेनाल्टी लगाई जा सकती है।
निवेशकों के लिए, असम से जुड़े ₹6.32 लाख के विवादित जुर्माने का समाधान महत्वपूर्ण होगा। रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया जैसी अन्य प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां भी इन्हीं DoT नियमों के तहत काम करती हैं और गैर-अनुपालन (non-compliance) के समान जोखिमों का सामना करती हैं। भविष्य में DoT ऑडिट में कंपनी के अनुपालन (compliance) प्रयासों पर भी नजरें रहेंगी।