Swiggy Board का बड़ा फैसला! Founders और Investors के Nomination Rights में अहम बदलाव

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AuthorMehul Desai|Published at:
Swiggy Board का बड़ा फैसला! Founders और Investors के Nomination Rights में अहम बदलाव
Overview

Swiggy Limited के बोर्ड ने **10 अप्रैल 2026** को हुई अपनी बैठक में कंपनी के Articles of Association में बड़े बदलावों को मंजूरी दे दी है। इन बदलावों से शेयरहोल्डर्स और प्रमुख व्यक्तियों के डायरेक्टर नॉमिनेशन राइट्स (Director Nomination Rights) को फिर से व्यवस्थित किया जाएगा।

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बोर्ड ने किन अधिकारों को बदला?

Swiggy के बोर्ड द्वारा मंजूर किए गए इन संशोधनों में प्रमुख निवेशकों Accel और Softbank के डायरेक्टर नॉमिनेट करने के अधिकार पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। इसके अलावा, कंपनी के फाउंडर्स Sriharsha Majety और Phani Kishan Addepalli के नॉमिनेशन राइट्स में भी बदलाव किए जाएंगे। इन अमेंडमेंट्स का मकसद यह साफ करना है कि किन परिस्थितियों में नॉमिनेशन राइट्स खत्म हो जाएंगे और यह भी सुनिश्चित करना है कि हर इकाई (Entity) या व्यक्ति को केवल एक डायरेक्टर नॉमिनेशन का अधिकार होगा, जब तक कि अन्यथा अनुमति न हो।

क्यों हो रहे हैं ये बदलाव?

Swiggy के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को और परिपक्व बनाने की दिशा में ये गवर्नेंस (Governance) एडजस्टमेंट्स उठाए गए हैं। नॉमिनेशन राइट्स को सुव्यवस्थित करने से निर्णय लेने की प्रक्रिया आसान हो सकती है और फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स व कंपनी की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित हो सकता है।

कंपनी का ग्रोथ और निवेशकों का साथ

दुनिया भर के प्रमुख निवेशकों का समर्थन प्राप्त Swiggy ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त ग्रोथ हासिल की है। Accel कंपनी के शुरुआती समर्थकों में से एक था, जबकि SoftBank Vision Fund ने 2018 में $1 अरब का निवेश किया था, जिसने कंपनी के तेजी से विस्तार में अहम भूमिका निभाई। Swiggy की पैरेंट एंटिटी, Bundl Technologies Private Limited, को 2014 में शामिल किया गया था। जैसे-जैसे कंपनियां परिपक्व होती हैं, उनके लिए गवर्नेंस फ्रेमवर्क को अपडेट करना, खासकर शेयरहोल्डर अधिकारों से संबंधित Articles of Association को, अधिक स्पष्टता और दक्षता के लिए एक सामान्य प्रक्रिया है।

शेयरहोल्डर्स की मंजूरी जरूरी

इन बदलावों का सीधा असर निवेशकों के अधिकारों पर पड़ेगा, इसलिए शेयरहोल्डर्स की मंजूरी एक महत्वपूर्ण कदम है। किसी भी बड़े विरोध या मंजूरी न मिलने की स्थिति में Swiggy के लिए गवर्नेंस को लेकर अनिश्चितता पैदा हो सकती है।

भविष्य पर नजर

हालांकि Swiggy अभी एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर काम कर रही है, लेकिन इसके लिस्टेड प्रतिद्वंद्वी Zomato Ltd ने भी अपने IPO के बाद से लगातार अपने बोर्ड स्ट्रक्चर और गवर्नेंस में सुधार किया है। Swiggy का यह कदम भारत के प्रतिस्पर्धी फूड डिलीवरी सेक्टर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के निरंतर विकास को दर्शाता है। अब निवेशकों और जानकारों की निगाहें पोस्टल बैलट (Postal Ballot) पर आने वाले नतीजों पर होंगी।

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Disclaimer:This content is for educational and informational purposes only and does not constitute investment, financial, or trading advice, nor a recommendation to buy or sell any securities. Readers should consult a SEBI-registered advisor before making investment decisions, as markets involve risk and past performance does not guarantee future results. The publisher and authors accept no liability for any losses. Some content may be AI-generated and may contain errors; accuracy and completeness are not guaranteed. Views expressed do not reflect the publication’s editorial stance.