Sagility Ltd: ₹100 करोड़ टैक्स डिमांड पर कंपनी की अपील, 'कोई बड़ा असर नहीं' का दावा

ट्रांसफर प्राइसिंग के मुद्दे पर ₹100 करोड़ की मांग

यह टैक्स डिमांड ट्रांसफर प्राइसिंग (Transfer Pricing) से जुड़े समायोजनों (Adjustments) के कारण आई है। इनकम टैक्स अथॉरिटी ने ₹189.50 करोड़ के समायोजन किए थे, जिन्हें Sagility Limited सही नहीं मानती और उनका मानना है कि यह मांग उचित नहीं है।

क्या है कंपनी की आगे की रणनीति?

कंपनी को असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए यह फाइनल इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर 14 अप्रैल 2026 को प्राप्त हुआ है। इसमें ₹100 करोड़ की कुल राशि (जिसमें ब्याज भी शामिल है) का भुगतान करने को कहा गया है। Sagility Limited इस फैसले के खिलाफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स (Appeals) के पास अपील दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। इसके साथ ही, कंपनी असेसमेंट ऑर्डर में किसी भी संभावित गलती को सुधारने के लिए रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन (Rectification Application) भी फाइल कर सकती है।

निवेशकों के लिए क्या मायने?

Sagility ने इस बात पर जोर दिया है कि इस टैक्स डिमांड का उसके वित्तीय नतीजों या दैनिक ऑपरेशंस पर कोई 'मटेरियल इम्पैक्ट' (Material Impact) पड़ने की उम्मीद नहीं है। हालांकि, इस मामले में अपील का नतीजा एक अहम जोखिम (Key Risk) बना हुआ है। यदि टैक्स अथॉरिटी का निर्णय बरकरार रहता है, तो Sagility पर ₹100 करोड़ का भुगतान करने की देनदारी आ सकती है, जिससे कंपनी की लिक्विडिटी (Liquidity) और वित्तीय सेहत पर दबाव बढ़ सकता है। शेयरधारकों (Shareholders) को सलाह दी जाती है कि वे इस अपील की प्रगति पर बारीकी से नजर रखें।