ixigo पर ₹99.82 लाख का टैक्स नोटिस! कंपनी ने खोला कानूनी जंग का ऐलान

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AuthorNeha Patil|Published at:
ixigo पर ₹99.82 लाख का टैक्स नोटिस! कंपनी ने खोला कानूनी जंग का ऐलान
Overview

Le Travenues Technology Limited, जो यात्रा बुकिंग प्लेटफॉर्म ixigo चलाती है, को हरियाणा स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट से एक बड़ा झटका लगा है। डिपार्टमेंट ने कंपनी पर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए **₹99.82 लाख** का टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी के रूप में डिमांड नोटिस भेजा है। कंपनी इस ऑर्डर को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है।

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टैक्स नोटिस की कहानी

हरियाणा स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट ने Le Travenues Technology Limited को ₹99,82,243 की मांग का आदेश जारी किया है। आरोप है कि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के दौरान इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का अधिक लाभ उठाया है। इस कुल राशि में मूल टैक्स, ब्याज और पेनल्टी शामिल है। ITC, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) सिस्टम का एक अहम हिस्सा है, जो कंपनियों को अपने इनपुट पर चुकाए गए टैक्स के बदले आउटपुट टैक्स देनदारियों को एडजस्ट करने की अनुमति देता है।

ixigo का रुख और भरोसा

ixigo ने स्पष्ट किया है कि वे इस टैक्स डिमांड का पुरजोर विरोध करेंगे। कंपनी का मैनेजमेंट इस बात पर पूरा भरोसा जता रहा है कि वे अपने पक्ष को मजबूती से रखेंगे और यह डिमांड अवांछित है। कंपनी जल्द ही संबंधित टैक्स अथॉरिटीज के पास अपील दायर करेगी।

क्या होगा सीधा असर?

अगर कंपनी की अपील सफल रहती है, तो उन्हें उम्मीद है कि इस मामले का कोई सीधा वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिवाय इसके कि केस लड़ने में कुछ खर्चा होगा। हालांकि, अगर अपील हार जाते हैं, तो उन्हें पूरी ₹99,82,243 की राशि का भुगतान करना पड़ सकता है, जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर असर डाल सकता है।

ixigo की पृष्ठभूमि

ixigo भारत के ऑनलाइन ट्रैवल मार्केट में एक जाना-पहचाना नाम है। यह टेक-आधारित प्लेटफॉर्म अपने ग्राहकों के लिए एक व्यापक सेवा प्रदान करता है। कंपनी ने हाल ही में मार्च 2024 में अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) पूरा किया था, जिसके जरिए लगभग ₹740 करोड़ जुटाए थे। ऑनलाइन ट्रैवल और ई-कॉमर्स सेक्टर में GST नियमों का पालन करना और ITC का सही उपयोग करना परिचालन लागत को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

आगे क्या देखना होगा?

निवेशक और शेयरहोल्डर अब ixigo द्वारा अपील दायर करने की समय-सीमा और प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रखेंगे। किसी भी सुनवाई या अंतिम फैसले की जानकारी कंपनी से आएगी, जिस पर सब की निगाहें रहेंगी।

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Disclaimer:This content is for educational and informational purposes only and does not constitute investment, financial, or trading advice, nor a recommendation to buy or sell any securities. Readers should consult a SEBI-registered advisor before making investment decisions, as markets involve risk and past performance does not guarantee future results. The publisher and authors accept no liability for any losses. Some content may be AI-generated and may contain errors; accuracy and completeness are not guaranteed. Views expressed do not reflect the publication’s editorial stance.