Baron Infotech: रिवाइवल प्लान पर वोटिंग **25 अप्रैल** तक टली, फैसले पर इंतजार

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AuthorSaanvi Reddy|Published at:
Baron Infotech: रिवाइवल प्लान पर वोटिंग **25 अप्रैल** तक टली, फैसले पर इंतजार
Overview

Baron Infotech के रिवाइवल प्लान को मंजूरी मिलने की राह में एक नया मोड़ आया है। कंपनी के लेनदारों की समिति (Committee of Creditors - CoC) ने **23 अप्रैल, 2026** को होने वाली अपनी अहम बैठक को **25 अप्रैल, 2026** तक के लिए टाल दिया है। कंपनी के भविष्य से जुड़े इस फैसले पर आगे की चर्चा के लिए यह अतिरिक्त समय दिया गया है।

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Baron Infotech Limited के कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (CoC) ने 23वीं बैठक, जो 23 अप्रैल, 2026 को होनी थी, उसे फिलहाल स्थगित कर दिया है। अब इस बैठक का अगला दौर 25 अप्रैल, 2026 को शाम 6:00 बजे IST होगा।

इस स्थगित बैठक का मुख्य उद्देश्य कंपनी के रिवाइवल प्लान (Revival Plan) पर आगे विस्तार से चर्चा करना और उसे मंजूरी देना है। यह फैसला कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) के तहत कंपनी के भविष्य के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

CIRP वह प्रक्रिया है जो वित्तीय मुश्किलों का सामना कर रही कंपनियों को पुनर्जीवित करने या उनकी समस्याओं का समाधान निकालने में मदद करती है। एक समाधान योजना (Resolution Plan) का स्वीकृत होना यह तय करेगा कि कंपनी का पुनरुद्धार होगा, उसका पुनर्गठन किया जाएगा या फिर उसे लिक्विडेट (Liquidation) किया जाएगा।

1994 में स्थापित IT सर्विस कंपनी Baron Infotech, 10 मई, 2024 से CIRP के अधीन है। यह तब शुरू हुआ था जब एक अनपेड डिपॉजिट (Unpaid Deposit) से संबंधित आवेदन किया गया था। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को कई बार बढ़ाया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2025 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) हैदराबाद ने कंपनी के एक समाधान योजना को खारिज कर दिया था।

CoC, जमा की गई समाधान योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए नियमित बैठकें आयोजित कर रहा है। इससे पहले 22वीं बैठक 11 अप्रैल, 2026 को संपन्न हुई थी।

फिलहाल, निवेशक और लेनदार 25 अप्रैल को होने वाली CoC बैठक के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यदि इस बैठक में समाधान योजना स्वीकृत हो जाती है, तो यह कंपनी के पुनरुद्धार की दिशा में एक बड़ा सकारात्मक संकेत होगा। वहीं, योजना को मंजूरी न मिलने की स्थिति में इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के अगले चरणों में आगे बढ़ना पड़ सकता है।

इस प्रक्रिया में प्रमुख जोखिमों में योजना की लंबित मंजूरी, कंपनी की गंभीर वित्तीय कठिनाई और पिछले प्रस्ताव का NCLT द्वारा अस्वीकृत होना शामिल है।

Resolution Professional का अधिकार 31 दिसंबर, 2026 तक प्रभावी रहेगा।

आगे, 25 अप्रैल, 2026 को होने वाली CoC बैठक का परिणाम, NCLT से नए आदेश, और CIRP समाप्त होने की समय-सीमा पर नजरें रहेंगी।

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Disclaimer:This content is for educational and informational purposes only and does not constitute investment, financial, or trading advice, nor a recommendation to buy or sell any securities. Readers should consult a SEBI-registered advisor before making investment decisions, as markets involve risk and past performance does not guarantee future results. The publisher and authors accept no liability for any losses. Some content may be AI-generated and may contain errors; accuracy and completeness are not guaranteed. Views expressed do not reflect the publication’s editorial stance.