SKIL Infrastructure: कंपनी पर गहराया संकट! अधिकारी ने छोड़ा पद, 2 साल से सैलरी अटकी

इंसॉल्वेंसी के बीच अहम अधिकारी का इस्तीफ़ा

SKIL Infrastructure Limited के लिए मुश्किलों का दौर थम नहीं रहा है। कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर, निलेश मेहता, ने 10 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होने वाला अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने कंपनी की कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) के दौरान दो साल से अधिक समय तक सैलरी न मिलने और सैलरी में कटौती का हवाला दिया है।

CIRP एक कानूनी प्रक्रिया है जिसका मकसद किसी कंपनी की वित्तीय समस्याओं का समाधान खोजना होता है, चाहे वह रिकवरी के रास्ते हो या लिक्विडेशन। निलेश मेहता, जो एक 'की मैनेजेरियल पर्सनल' (KMP) यानी प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति थे, का पद कंपनी के सुचारू संचालन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।

यह क्यों मायने रखता है?

इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन की इस अहम प्रक्रिया के दौरान एक प्रमुख अधिकारी का इस्तीफा SKIL Infrastructure पर गहराए वित्तीय संकट की ओर इशारा करता है। यह चिंताएं बढ़ाता है कि क्या कंपनी आवश्यक गवर्नेंस मानकों को बनाए रखने और अपनी जटिल वित्तीय स्थिति से निपटने के लिए जरूरी टैलेंट को आकर्षित कर पाएगी। निलेश मेहता का यह कदम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल पुरूषोत्तम बेहेरा और क्रेडिटर कमेटी (CoC) के एक व्यवहार्य समाधान योजना विकसित करने और स्वीकृत करने के काम को और जटिल बना सकता है।

कंपनी की इंसॉल्वेंसी पृष्ठभूमि

SKIL Infrastructure, 1 फरवरी, 2024 को NCLT मुंबई बेंच के आदेश के बाद CIRP में गई थी। पुरूषोत्तम बेहेरा फिलहाल इस प्रक्रिया की देखरेख कर रहे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हैं। CIRP के तहत, SKIL Infrastructure फिलहाल SEBI के कुछ डिस्क्लोजर नियमों से अस्थायी रूप से बाहर है, ताकि वह NCLT और NCLAT की निगरानी में समाधान पर ध्यान केंद्रित कर सके।

क्रेडिटर कमेटी (CoC) को शुरुआत में कुछ देरी का सामना करना पड़ा था, लेकिन 15 अक्टूबर, 2025 को NCLAT द्वारा स्टे हटाने के बाद इन दिक्कतों को दूर कर लिया गया। CoC का गठन हो चुका है और वह समाधान योजनाओं का मूल्यांकन कर रही है, जिसकी समय-सीमा हाल ही में 20 मार्च, 2026 तक बढ़ाई गई थी। कंपनी की वित्तीय चुनौतियों को इससे भी समझा जा सकता है कि इसके ऑडिटर भी बकाया भुगतान न होने के कारण खाते फाइनल करने से मना कर चुके थे।

तत्काल प्रभाव

इस इस्तीफे का मतलब है कि 10 अप्रैल, 2026 से कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर का अहम पद खाली हो जाएगा। CIRP के शेष समय के दौरान कंप्लायंस और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए तत्काल एक नए अधिकारी की नियुक्ति आवश्यक होगी। एक वरिष्ठ पद के लिए इतने लंबे समय तक सैलरी का भुगतान न होना, कंपनी के सामने मौजूद गंभीर वित्तीय चुनौतियों को रेखांकित करता है।

संभावित जोखिम

• गंभीर वित्तीय दबाव: एक प्रमुख अधिकारी को दो साल से अधिक समय तक सैलरी न देना कंपनी में नकदी की गंभीर कमी और ऑपरेशनल मुश्किलों को दर्शाता है।
• इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया में बाधा: कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर के पद का खाली होना समाधान प्रक्रिया और भविष्य की किसी भी पुनर्गठन योजना में देरी या जटिलता पैदा कर सकता है।
• गवर्नेंस में कमजोरी: इंसॉल्वेंसी कार्यवाही के दौरान पर्याप्त कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानकों को बनाए रखना सर्वोपरि है। एक प्रमुख अधिकारी का जाना इस चुनौती को और बढ़ा देता है।

इंडस्ट्री संदर्भ और पैमाना

SKIL Infrastructure इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करती है, जहां Larsen & Toubro, IRB Infrastructure Developers और NBCC (India) Ltd. जैसे बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। इसके विपरीत, SKIL एक माइक्रो-कैप कंपनी है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग ₹20-21 करोड़ है। यह अपने बड़े प्रतिस्पर्धियों की तुलना में काफी छोटी और कम स्थापित है। जबकि ये बड़ी कंपनियां विकास या ऑपरेशनल बाधाओं से निपट रही हैं, SKIL का मुख्य फोकस अपनी इंसॉल्वेंसी का समाधान खोजना है।

क्या देखना है

निवेशक और स्टेकहोल्डर्स संभवतः नए कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति में कंपनी की प्रगति पर नजर रखेंगे। इसके अलावा, CIRP की वर्तमान स्थिति और समय-सीमा, साथ ही प्रस्तुत की गई समाधान योजनाओं पर भी बारीकी से नजर रखी जाएगी। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या क्रेडिटर कमेटी द्वारा SKIL Infrastructure के वित्तीय स्वास्थ्य और ऑपरेशनल निरंतरता के बारे में आगे की कोई भी जानकारी महत्वपूर्ण संकेतक होगी।