Linde India: लावारिस डिविडेंड शेयर! 5 जून 2026 तक क्लेम न किया तो हो जाएंगे ट्रांसफर

शेयरधारकों के लिए ज़रूरी सूचना!

Linde India लिमिटेड ने अपने सभी शेयरधारकों को एक खास सूचना दी है। कंपनी उन शेयरों को इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (IEPF) में ट्रांसफर करने वाली है, जिन पर डिविडेंड (Dividend) पिछले सात फाइनेंशियल ईयर से अनक्लेम्ड (Unclaimed) यानी लावारिस पड़ा है। यह प्रक्रिया कंपनीज़ एक्ट (Companies Act), 2013 के तहत अनिवार्य है।

डिविडेंड का क्या है मामला?

यह नियम उन डिविडेंड्स पर लागू होता है जो FY 2018 से लेकर FY 2024-25 तक घोषित किए गए हैं और जिनका भुगतान अभी तक शेयरधारकों द्वारा नहीं किया गया है। कंपनीज़ एक्ट के सेक्शन 124(6) के अनुसार, अगर कोई डिविडेंड लगातार सात साल तक अनक्लेम्ड रहता है, तो उस डिविडेंड से जुड़े शेयर को IEPF में ट्रांसफर करना होता है। यह कदम निवेशकों के हितों की रक्षा और उनके पैसों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए उठाया जाता है।

डेडलाइन और ज़रूरी कार्रवाई

शेयरधारकों के पास अपने अनक्लेम्ड डिविडेंड और शेयरों पर दावा करने के लिए 5 जून 2026 तक का समय है। इस आखिरी तारीख के बाद, Linde India उन सभी पात्र शेयरों और उनसे जुड़े फायदों को IEPF अथॉरिटी को ट्रांसफर कर देगी। अगर कोई शेयरधारक इस डेडलाइन से चूक जाता है, तो उसे अपने शेयर वापस पाने के लिए IEPF अथॉरिटी की तय प्रक्रिया का पालन करना होगा।

क्या है रिस्क?

सबसे बड़ा रिस्क उन शेयरधारकों के लिए है जो अपने अनक्लेम्ड डिविडेंड के बारे में नहीं जानते या 5 जून 2026 की डेडलाइन को भूल जाते हैं। ऐसे शेयरधारकों को न केवल अपने अनक्लेम्ड डिविडेंड से हाथ धोना पड़ेगा, बल्कि उनके शेयरों का मालिकाना हक़ भी छिन जाएगा। इसका मतलब है कि वे भविष्य में मिलने वाले किसी भी बोनस शेयर (Bonus Share) या स्टॉक स्प्लिट (Stock Split) जैसे फायदों से भी वंचित रह सकते हैं।

इंडस्ट्री स्टैंडर्ड

यह प्रक्रिया भारतीय शेयर बाजार में एक आम रेगुलेटरी ज़रूरत है। सभी लिस्टेड कंपनियां कंपनीज़ एक्ट के तहत अनक्लेम्ड डिविडेंड और शेयरों को IEPF में ट्रांसफर करने के नियमों का पालन करती हैं। Linde India का यह कदम भी इसी व्यापक रेगुलेटरी ढांचे का हिस्सा है।

आगे क्या देखें?

• शेयरधारकों को Linde India की ओर से उन प्रक्रियाओं की जानकारी का इंतजार करना चाहिए जिनके ज़रिए वे अपने अनक्लेम्ड डिविडेंड और शेयर क्लेम कर सकते हैं।
• शेयरधारकों को 5 जून 2026 की डेडलाइन से पहले Linde India या सीधे IEPF अथॉरिटी से संपर्क करके अपने दावों को जमा करना चाहिए।
• 5 जून 2026 के बाद Linde India की तरफ से फाइलिंग्स पर नज़र रखें, जो IEPF में शेयर ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी होने की पुष्टि करेंगी।