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बोर्ड नियमों के उल्लंघन पर लगा भारी जुर्माना
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने मिलकर IRFC पर ₹9.77 लाख (GST सहित) का संयुक्त जुर्माना ठोंका है। यह एक्शन SEBI के Listing Obligations and Disclosure Requirements (LODR) Regulations, 2015 के तहत बोर्ड और उसकी समितियों की संरचना (composition) से जुड़े नियमों का पालन न करने पर लिया गया है। यह गैर-अनुपालन (non-compliance) दिसंबर 2025 तिमाही के लिए था।
माफी की अर्जी और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला
IRFC ने एक्सचेंज से इस जुर्माने को माफ (waiver) करने की गुहार लगाई है। साथ ही, कंपनी ने रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) से स्वतंत्र निदेशकों (Independent Directors) की नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करने का आग्रह किया है। बता दें कि एक्सचेंज ने 27 फरवरी, 2026 को यह नोटिस जारी किया था, जिसके 15 दिनों के भीतर भुगतान करना अनिवार्य था।
कॉर्पोरेट गवर्नेंस और PSU की चुनौतियां
SEBI के नियमों का मुख्य उद्देश्य सभी सूचीबद्ध कंपनियों में मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस (Corporate Governance) सुनिश्चित करना है। स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी का संचालन निष्पक्ष हो और शेयरधारकों के हितों की रक्षा हो। हालांकि, सरकारी कंपनियों (PSUs) में प्रशासनिक और नियुक्ति प्रक्रियाओं में अक्सर देरी होती है, जिससे ऐसे अनुपालन संबंधी मुद्दे सामने आते हैं।
शेयर फ्रीज होने का खतरा और आगे क्या?
अगर IRFC जुर्माने का भुगतान तय समय सीमा में नहीं कर पाती है या माफी नहीं मिलती है, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कंपनी के प्रमोटर की शेयर होल्डिंग और अन्य सिक्योरिटीज को 'फ्रीज' किया जा सकता है। इतना ही नहीं, लगातार दो तिमाहियों तक नियमों का पालन न करने पर IRFC के शेयरों को 'Z' ग्रुप में डाला जा सकता है, जिससे ट्रेडिंग पर और भी पाबंदियां लग सकती हैं। लगातार अनुपालन विफलता के मामले में ट्रेडिंग को निलंबित भी किया जा सकता है।