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CGST की ₹11.13 करोड़ की डिमांड
सेंट्रल GST और सेंट्रल एक्साइज विभाग ने GTPL Hathway Limited को ₹11.13 करोड़ की टैक्स डिमांड का नोटिस जारी किया है। यह मांग मुख्य रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट (Input Tax Credit - ITC) के कथित तौर पर गलत इस्तेमाल और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के कम भुगतान से जुड़ी है।
कंपनी का रुख और अपील की रणनीति
GTPL Hathway ने अपने बयान में साफ किया है कि इस नोटिस से कंपनी की रोजमर्रा की ऑपरेशन्स (operations) पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी ने आगे कहा है कि वह इस आदेश को चुनौती देने के लिए लीगल अथॉरिटी के पास अपील दायर करेगी।
अन्य रेगुलेटरी चुनौतियां
यह GST डिमांड GTPL Hathway के सामने मौजूद कई बड़ी रेगुलेटरी और लीगल मुश्किलों में से एक है। कंपनी पहले से ही कस्टम्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी ₹2.06 करोड़ के एक पेनल्टी को भी चुनौती दे रही है, जो टैरिफ क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट से जुड़ा है। इसके अलावा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस (Department of Telecommunications - DoT) की ओर से ₹9,754 करोड़ से अधिक की लाइसेंस फीस की मांगें हैं, जिसमें कंपनी की सब्सिडियरी GTPL Broadband पर FY25 के लिए ₹357 करोड़ की एक विशेष मांग भी शामिल है। GTPL Hathway इन सभी दावों से कानूनी तौर पर निपट रही है।
निवेशकों की नजर
शेयरधारकों की निगाहें अब कंपनी की अपील प्रक्रिया पर टिकी रहेंगी। अगर कंपनी अपनी अपील में सफल नहीं होती है, तो उसे ₹11.13 करोड़ के साथ-साथ लागू ब्याज और पेनल्टी का भुगतान करना पड़ सकता है, जो कंपनी के वित्तीय सेहत पर असर डाल सकता है।