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RBI की बड़ी कार्रवाई: नियमों का उल्लंघन पड़ा महंगा
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को बड़ा झटका दिया है। बैंक पर ₹63.60 लाख का भारी जुर्माना लगाया गया है। RBI ने यह पेनल्टी, 27 मार्च 2026 को जारी एक पत्र के माध्यम से, बैंक द्वारा 'नो योर कस्टमर' (KYC) और 'एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज - बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट' (BSBDA) के महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन न करने पर लगाई है। RBI ने यह एक्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए लिया है। यह सीधा वित्तीय बोझ है जो बैंक पर कंप्लायंस (compliance) से जुड़ी खामियों के कारण पड़ा है।
क्यों महत्वपूर्ण है यह पेनल्टी?
इस तरह के जुर्माने यह साफ बताते हैं कि RBI बैंकिंग सेक्टर में रेगुलेटरी कंप्लायंस को लेकर कितना सख्त है। KYC और BSBDA नॉर्म्स का पालन करना वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने, ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और वित्तीय समावेशन (financial inclusion) को बढ़ावा देने के लिए बेहद जरूरी है। नियमों का पालन न करने से निवेशकों का भरोसा कम हो सकता है और यह बैंक के आंतरिक नियंत्रण (internal control) और गवर्नेंस (governance) में संभावित कमजोरियों का संकेत भी देता है।
पहले भी लगी है पेनल्टी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पहले भी नियामक कार्रवाई का सामना कर चुका है। आपको बता दें कि जून 2024 में भी RBI ने बैंक पर 'लोन और एडवांसेस' (loans and advances) और 'कस्टमर प्रोटेक्शन' (customer protection) से जुड़े निर्देशों का पालन न करने के लिए ₹1.45 करोड़ का जुर्माना लगाया था। पिछली पेनल्टी से यह जाहिर होता है कि बैंक पर RBI के दिशानिर्देशों के पालन को लेकर लगातार नजर रखी जा रही है।
भविष्य का जोखिम
भविष्य में, RBI के KYC और BSBDA रेगुलेशन्स का लगातार पालन किया जाना बारीकी से देखा जाएगा। अगर कंप्लायंस में खामियां बनी रहती हैं या भविष्य के निरीक्षणों में ऐसी कोई और कमी पाई जाती है, तो आगे और पेनल्टी लगने का जोखिम बना रहेगा। हाल के दिनों में HDFC Bank पर भी नवंबर 2025 में इसी तरह के कंप्लायंस उल्लंघन के लिए ₹91 लाख का जुर्माना लगाया गया था, जिसमें KYC आउटसोर्सिंग के पहलू भी शामिल थे। कई को-ऑपरेटिव बैंकों पर भी 2026 की शुरुआत में KYC से जुड़े मुद्दों पर ₹50,000 से ₹1 लाख तक का जुर्माना लगा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ₹63.60 लाख का जुर्माना इसे हालिया नियामक कार्रवाईयों की फेहरिस्त में खड़ा करता है।